राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ लागू : आत्मनिर्भर र आधुनिक कृषितर्फ नेपालको नयाँ कदम

साउन २० , काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरिएको यस नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि, उत्पादन विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि मन्त्री गीता चौधरीका अनुसार, कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी प्रणाली विकास गर्न यो नीति ल्याइएको हो। नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको असर र बढ्दो आयात निर्भरता जस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने तथा उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। साथै, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, यान्त्रिकीकरण, भूमि व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता कार्यक्रमलाई नीतिले विशेष महत्व दिएको छ।
यसका अतिरिक्त, कृषि बजार तथा उद्योग विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन र कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात घटाउने र कृषि निर्यात बढाउने लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।