बाल हेरचाहको जिम्मेवारी बाँड्न आमा–बाबु दुवैलाई समान बिदा दिन प्रस्ताव

असोज २० , काठमाडौं । भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगले बाल हेरचाहको जिम्मेवारी आमामा मात्रै सीमित नराखी आमा र बाबु दुवैले समान रूपमा बाँड्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले मातृत्व र बाल हेरचाहसम्बन्धी कानुन सुधारका लागि सरकारलाई ३७ वटा सुझाव दिएको हो। ती सुझावमा हाल महिलाकेन्द्रित रहेको बाल हेरचाह बिदालाई लैंगिक रूपमा समान बनाउँदै आमा वा बाबु दुवैमध्ये कुनै एकले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार हालको ७३० दिनको बाल हेरचाह बिदालाई कामकाजी आमा र बाबुबीच बराबर बाँडेर दुवैलाई ३६५–३६५ दिन उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै संस्थामा काम गर्ने आमा र बाबुका लागि भने साझा बिदा कोषको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

दुई वर्षसम्मका बालबालिकाको हेरचाहका लागि प्राथमिक र दोस्रो हेरचाहकर्ताबीच ६०–४० को अनुपातमा जिम्मेवारी बाँड्ने नमुना पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। यसले बाल हेरचाहलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत चरणबद्ध रूपमा बाल हेरचाह बिदाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सुरुमा ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानबाट लागू गर्दै पछि मध्यम र साना उद्योगमा विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, निजी तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने बाबुलाई समेत अनिवार्य पारिश्रमिकसहितको पितृत्व बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। आमा र बाबु दुवैलाई बाल हेरचाहमा सहभागी गराउने लचिलो संयुक्त अभिभावकीय बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।

बालबालिकाको हेरचाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्न सन् २०३० सम्म पाँच लाख बाल हेरचाह केन्द्रमा स्थान सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यस्ता केन्द्र सञ्चालनका लागि केन्द्र र राज्य सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।

महिला आयोगले औपचारिक क्षेत्रमा मात्र नभई अनौपचारिक, स्वतन्त्र प्रकृतिको काम गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने श्रमिक महिलालाई समेत मातृत्व तथा बाल हेरचाहसम्बन्धी सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमिक प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा तथा मातृत्व संरक्षणको पहुँचबाहिर छन्।

त्यस्तै, जैविक रूपमा बच्चा जन्माउने आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने आमा तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट मातृत्व प्राप्त गर्ने आमाबीच मातृत्व सुविधामा समानता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने आमाका लागि हालको १२ हप्ताको बिदालाई बढाएर २६ हप्ता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

आयोगले मातृत्वका कारण महिलाले रोजगारी पाउन वा करिअर अघि बढाउन कठिनाइ भोग्न नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। मातृत्वलाई महिलाको करिअरमा बाधा बन्न नदिई परिवारमै बाल हेरचाहको जिम्मेवारी बाँड्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्ना सुझावसहितको प्रतिवेदन भारतको कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाएको छ। आयोगले यी सुधारमार्फत मातृत्व संरक्षण, बाल हेरचाह र कार्यस्थललाई थप समावेशी तथा परिवारमैत्री बनाउन सकिने जनाएको छ।