अपराध भएपछि पक्राउ होइन, हुनुअघि नै रोक्नुपर्छ : दिल्लीमा महिला सुरक्षाबारे सर्वोच्च अदालतको कडा निर्देशन

असोज  १९ , काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली–एनसीआरमा महिलामाथि भइरहेका बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अपराध भएपछि आरोपी पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको बताएको छ। अदालतले महिलामाथि हुने अपराध हुनुअघि नै रोक्न प्रहरी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

दिल्ली–एनसीआरमा भएका पछिल्ला बलात्कारका घटनाबारे स्वतः संज्ञान लिएर सुनुवाइ गरिरहेको दुई सदस्यीय इजलासले दिल्ली प्रहरीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा २४ घण्टा निगरानी गर्ने विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताएको हो। न्यायाधीश जेबी पर्दीवालाले अपराधीको मनमा कानुनको डर पैदा हुने गरी प्रहरीको उपस्थिति र निगरानी बढाउनुपर्ने बताए।

अदालतले दिल्लीका संवेदनशील पार्क, सार्वजनिक स्थल तथा महिलाहरूको आवतजावत बढी हुने क्षेत्रमा सीसीटीभीको अवस्था जाँच गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सीसीटीभी जडान गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसबाट प्राप्त दृश्यलाई निरन्तर निगरानी गर्ने २४ घण्टे मोनिटरिङ सेल आवश्यक रहेको अदालतको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका महिलाले राति ११ बजे पनि सडक वा मेट्रोमा यात्रा गर्दा आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ। विशेषगरी जोखिमयुक्त स्थानमा पर्याप्त प्रकाश, सीसीटीभी, प्रहरी गस्ती तथा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र सुनिश्चित गर्न अदालतले जोड दिएको छ।

अदालतले प्रहरीलाई जनतासँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। महिलाहरू तथा बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्नु प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै अदालतले सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका सार्वजनिक पार्क, सडक, बस, मेट्रो स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानलाई अपर्याप्त प्रकाश र कमजोर निगरानीका कारण जोखिमयुक्त क्षेत्र बन्न दिन नहुने बताएको थियो। अदालतले महिलाको सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा सार्वजनिक स्थान प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ।