महिलामाथि अपराध रोक्न प्रहरी गस्ती र निगरानी बढाउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशन

असोज २३ , काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले महिलामाथि हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी गस्ती बढाउन, सार्वजनिक यातायातका चालकको कडा जाँच गर्न र आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारी निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

दिल्लीमा पछिल्लो समय महिलामाथि भएका बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधका घटनाप्रति चासो व्यक्त गर्दै अदालतले अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान र कारबाही गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। अपराध हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्ने अदालतको जोड छ।

न्यायाधीश जेबी पार्दिवाला र के विनोद चन्द्रनको इजलासले अक्टोबर ५ मा दिएको आदेशमा सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको नियमित उपस्थिति बढाउन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्न तथा सडकबत्ती र सीसीटीभी क्यामेराको अवस्था नियमित जाँच गर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले सार्वजनिक बस, निजी सवारी तथा एपमार्फत सञ्चालन हुने ट्याक्सीका चालक र सहायकको पृष्ठभूमि जाँच गर्न पनि भनेको छ। त्यस्तै, सवारीसाधनमा जडान गरिएका ट्र्याकिङ उपकरण र आपत्कालीन सहायता प्रणालीलाई प्रहरीको प्रतिक्रिया संयन्त्रसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

महिलाको सुरक्षाका लागि संवेदनशील क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा प्रहरी गस्ती र सीसीटीभीको अवस्थाबारे वास्तविक समयमा जानकारी लिन सक्ने नियन्त्रण कक्षको व्यवस्था सम्बन्धमा पनि अदालतले विवरण मागेको छ।

अदालतले सार्वजनिक स्थलमा उज्यालोको अभाव, निष्क्रिय सीसीटीभी र प्रहरीको कमजोर उपस्थितिजस्ता समस्यालाई समयमै समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ। नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्न र तिनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नियमित छलफलको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

महिलामाथि हुने अपराध रोक्न सरकारी निकायको जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले यससम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर १६ मा गर्ने जनाएको छ।