लैङ्गिक समानता अझै टाढा, महिला अधिकारबारे राज्य र सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड

असोज २२ , काठमाडौं । विश्वभर लैङ्गिक समानता कायम हुन अझै लामो समय लाग्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपालमा महिला अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह हुन नसकेको विषय उठाइएको छ।

सामाजिक अभियन्ता, लेखक तथा पत्रकार अमृता लम्सालले लेखेको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय ‘यूएन वुमन’को तथ्य उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय संसद्मा लैङ्गिक समानता कायम हुन अझै ६३ वर्ष लाग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाले जीवनका सबै क्षेत्रमा समान अधिकार र अवसर पाउन वर्तमान गतिमा सुधार नभए १७१ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अनुमान पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

लम्सालले महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे आम नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा अधिकारका विषय उठाउने व्यक्तिहरू नै विभिन्न आरोप र लाञ्छनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। संविधान, विभिन्न ऐन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमार्फत महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि ती व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू भइरहेका छन् भन्नेबारे राज्य र सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त जानकारी दिन नसकेको उनको तर्क छ।

महिला अधिकारका विषय उठाउँदा त्यसलाई विदेशी प्रभाव वा डलरको प्रभावसँग जोडेर आलोचना गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएकी छन्। नागरिकले आफ्ना अधिकारबारे जानकारी पाउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनले महिला अधिकारसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी प्रचार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको तथा महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा र लैङ्गिक विभेद नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून तथा कार्ययोजना बनिसकेको भए पनि कार्यान्वयन र जनचेतनामा अझै चुनौती रहेको लेखमा उल्लेख छ।

सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक विषयसँगै महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य सामाजिक मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लम्सालले महिला अधिकारसम्बन्धी सूचना व्यापक रूपमा प्रवाह भए अधिकारका विषय उठाउने व्यक्तिमाथि हुने अनावश्यक आरोप र भ्रम कम गर्न सहयोग पुग्ने बताएकी छन्।

उनले लैङ्गिक समानता केवल कानून र नीतिमा सीमित नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सूचना प्रवाह, जनसहभागिता र सामाजिक सोचमा परिवर्तनमार्फत व्यवहारमा देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।