असोज २९ , काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दै ओलीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा संसद् केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस ओझेलमा परेको बताइन्। उनले अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोपसमेत लगाइन्।
ओलीका अनुसार उनले संसद्मा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएकी थिइन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहको अनुदान कटौती, बजेट विनियोजनमा आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्यालाई पनि संसद्मा उठाएको उनको भनाइ छ।
महिला तथा श्रमिकका सवालमा ओलीले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आवाज उठाएको बताइन्। शर्मिला दर्जीसहित विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको र केहीलाई स्वदेश ल्याउन सफल भएको उनको दाबी छ।
यसैगरी, इन्टर्न चिकित्सकका माग, सुरक्षित मातृत्व, श्रमिक अधिकार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा पनि संसदीय बहस गरेको उनले जानकारी दिइन्।
सरकारी जवाफदेहिता, प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, नीतिगत पारदर्शिता र राज्यका संस्थाको स्वतन्त्रताबारे पनि आफूले प्रश्न उठाएको ओलीले बताइन्।
उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै जनताका समस्या समाधान गर्न र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदीय निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन्।