सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री सीता बादी

असोज २३ , काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले अल्पसङ्ख्यक समुदायका माग तथा मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

लैङ्गिक पहिचान, स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नील हिरा समाज ९ब्लु डायमन्ड सोसाइटी० को २५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री बादीले संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई सम्मान गरेको उल्लेख गरिन्। उनले ती अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कानुनी क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उनले अदालतबाट जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेता गणेश साहले संविधानसभामा यस समुदायका अधिकारका विषय उठाउँदाका अनुभव सुनाए। नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संस्थाले २५ वर्षको यात्रामा भोगेका चुनौती र उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै आगामी २५ वर्षका लागि स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कानुनी मान्यता पाए पनि अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन, समान व्यवहार र सेवामा सहज पहुँच अझै महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ। कार्यक्रममा समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।