प्रसूति सेवामै दुर्व्यवहार: नेपालमा चारमध्ये एक महिला सुत्केरी हुँदा हिंसाको सिकार

असोज २५ , काठमाडौं । आमा बन्ने समयमा महिलाले सम्मान, सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हो। तर नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवाका क्रममा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार अझै गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ अनुसार नेपालमा बच्चा जन्माउने क्रममा करिब चारमध्ये एक महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भोग्ने गरेका छन्।

महिला कानुन विकास मञ्चले गरेको अध्ययनले प्रसूति सेवाका क्रममा महिलाले गालीगलौज, अपमान, विभेद, गोपनीयताको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको बेवास्ताजस्ता समस्या भोग्नुपरेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार २३ प्रतिशत महिलाले प्रसवका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीबाट गाली वा अपमानजनक व्यवहार भोगेका छन् भने ६ प्रतिशतले विभेदपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको छ।

त्यस्तै, ७२.२ प्रतिशत महिलाले असम्मानजनक सेवा र ६६.६ प्रतिशतले गोपनीयताको अभावसहितको असुरक्षित सेवा अनुभव गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। अस्पतालमा बस्दा ३५.६ प्रतिशत महिला उपेक्षा वा बेवास्तामा परेका थिए। १३.२३ प्रतिशत महिलाले कुटपिट, थप्पड हान्ने, चिमोट्ने वा अशिष्ट व्यवहारजस्ता प्रत्यक्ष शारीरिक दुर्व्यवहार भोगेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका महिलामा प्रसूति हिंसाको जोखिम बढी देखिएको छ। मुस्लिम तथा दलित महिलाले समेत असमान व्यवहार भोग्नुपरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीका अनुसार सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा समेत प्रसव पीडामा रहेका महिलालाई गाली गर्ने, हप्काउने र सेवामा ढिलाइ गर्नेजस्ता समस्या छन्। अस्पतालमा एउटै बेडमा दुईदेखि तीन जनासम्म महिलाले बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको र प्रसूति सेवा सञ्चालन भइरहेको पुरानो भवन प्रसूतिमैत्री नभएको उनले बताएकी छन्।

नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। तर कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सम्मानजनक प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन चुनौती कायम छ।

प्रसूति हिंसा रोक्न स्पष्ट कानुनी परिभाषा निर्धारण गर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, प्रभावित महिलालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।

यसैबीच, महिला कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि हालको ९८ दिनको सुत्केरी बिदा बढाएर छ महिना पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि प्रतिनिधिसभामा उठाइएको छ। आमाले बच्चालाई छ महिनासम्म स्तनपान गराउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस र सीमित सुत्केरी बिदाबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित व्यवस्था सरकारी कर्मचारीमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र ज्यालादारीमा काम गर्ने महिलालाई समेत समेट्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रसूति सेवा केवल बच्चा जन्माउने प्रक्रिया मात्र नभई महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सुरक्षित मातृत्वका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा महिलामैत्री, भेदभावरहित र सम्मानजनक सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएको छ।