महिलाको सुरक्षा र बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता, दिल्लीमा हेल्पलाइनदेखि सीसीटीभीसम्मको व्यवस्था सुदृढ

असोज २५ , काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्ली सरकारले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहायता सेवा तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले महिला तथा बालबालिकाले संकटको समयमा सहयोग खोज्न भौँतारिनु नपर्ने गरी सुरक्षा, परामर्श, आश्रय, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनाका सेवामा पहुँच सहज बनाइने बताएकी छन्।

अक्टोबर ११ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार, दिल्लीमा महिलालाई सहायता प्रदान गर्न ११ वटा एकीकृत सहायता केन्द्र र १५ वटा महिला आश्रयगृह सञ्चालनमा छन्। कामकाजी महिलाका लागि १४ वटा छात्रावास उपलब्ध छन्, जहाँ कुल दुई हजार ४२७ जनासम्म बस्न सक्ने क्षमता रहेको छ। कामकाजी महिलाका लागि विश्वास नगर र रोहिणीमा थप आवास सुविधा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र दाइजोसम्बन्धी घटनामा सहयोग गर्न २० जना संरक्षण अधिकारी कार्यरत छन्। त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका उजुरी दर्ता तथा अनुगमन गर्न आन्तरिक समिति, स्थानीय समिति र एसएचई(बक्स ९क्ज्भ्(द्ययह० पोर्टलको व्यवस्था गरिएको छ।

महिला सुरक्षाका लागि सार्वजनिक यातायातमा समेत निगरानी बढाइएको सरकारले जनाएको छ। दिल्ली परिवहन निगमका बसमा दुई हजार ९४७ जना बस मार्सल परिचालन गरिएको छ भने महिलाका लागि ५६ वटा विशेष बस सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १५ वटा बस साँझको समयमा सञ्चालन हुने र साँझ ५ बजेपछि ती बसमा सशस्त्र महिला प्रहरी खटाइने व्यवस्था रहेको मुख्यमन्त्रीले बताएकी छन्।

सबै बसमा पैनिक अलार्म, प्रत्यक्ष सीसीटीभी निगरानी र जीपीएस प्रणालीलाई नियन्त्रण कक्षमार्फत चौबीसै घण्टा निगरानी गरिने जनाइएको छ। सार्वजनिक निर्माण विभागअन्तर्गत सडकमा ९६ हजार सडकबत्ती जडान गरिएको र विभागअन्तर्गत दुई लाख ५३ हजार ९८३ सीसीटीभी क्यामेरा सञ्चालनमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

बालबालिकाको सुरक्षाका लागि बाल हेल्पलाइन १०९८ लाई आपत्कालीन हेल्पलाइन ११२ लगायतका सेवासँग जोडिएको छ। दिल्लीका एक हजार ३९७ विद्यालयमा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई आत्मरक्षा तालिमसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री गुप्ताका अनुसार महिला तथा बालबालिकाका लागि सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती सेवा आवश्यक परेको समयमा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय, नियमित अनुगमन र उजुरीको समयमै सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।

दिल्ली सरकारले सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने, महिलालाई संकटका बेला तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने र बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।