भदौ २६, काठमाडौं । भारतको राष्ट्रिय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) आयोजना गरेको महिला विधायकसम्बन्धी कार्यशालामा भाषाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सेप्टेम्बर ७ र ८ मा दिल्ली नजिकै फरीदाबादमा आयोजित ‘लैंगिक उत्तरदायी शासन’सम्बन्धी कार्यशालामा हिन्दी भाषालाई मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै केरलाका आठ जना यूडीएफ महिला विधायकले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्।
‘शी इज अ चेन्जमेकर’ पहलअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा देशभरका १०० भन्दा बढी महिला विधायक सहभागी भएका थिए। तर, कार्यक्रममा हिन्दीबाहेक अन्य भाषालाई पर्याप्त स्थान नदिइएको भन्दै केरलाको प्रतिनिधिमण्डलले आपत्ति जनाएको थियो।
केरलाका विपक्षी नेता तथा कांग्रेस नेता भीडी सतीशनले राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा हिन्दी थोपर्न खोजिएको भन्दै केन्द्र सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले भारतको शक्ति भाषिक एकतामा नभई विविधतामा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मञ्चमा सबै भाषिक समुदायप्रति समान सम्मान र संवैधानिक समानता हुनुपर्ने बताएका छन्।
केरलाकी महिला तथा बाल विकासमन्त्री बिन्दु कृष्णाले पनि कार्यक्रमको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमै आयोजना गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
महिला विधायकको क्षमता अभिवृद्धि र लैंगिक उत्तरदायी शासनबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम भाषाको विवादका कारण राजनीतिक बहसको विषय बनेको हो। यस घटनाले भारतमा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरूमा भाषिक विविधता र प्रतिनिधित्वको विषय पुनः चर्चामा ल्याएको छ।