महिला हिंसाको दोष पीडितलाई होइन, विभेदकारी सोच र कमजोर न्याय प्रणालीलाई

असोज २३ , काठमाडौं । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा, हिंसाको विरोध गर्दा वा दुर्व्यवहार सहन नसकेर सम्बन्धबाट बाहिरिँदा समाजले नै उनीहरूलाई परिवार बिगारेको आरोप लगाउने गरेको छ। तर हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा त्यसविरुद्ध बोल्ने महिलालाई दोष दिने यस्तो सोचले लैङ्गिक विभेद र हिंसालाई थप प्रश्रय दिइरहेको एक लेखले औँल्याएको छ।

अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित ‘द बर्डन अफ बिइङ वुमन’ शीर्षकको लेखमा महिलामाथि हुने हिंसा केवल बलात्कार वा शारीरिक दुर्व्यवहारमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख छ। महिलाको पहिरन, चरित्र र व्यक्तिगत जीवनमाथि प्रश्न उठाउने, घरपरिवारको इज्जत जोगाउने नाममा पीडितलाई मौन बस्न दबाब दिने तथा पुरुषको दुर्व्यवहारलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्तिले पनि हिंसालाई निरन्तरता दिने लेखको निष्कर्ष छ।

नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तथ्यपत्रलाई उद्धृत गर्दै लेखमा यौन अपराधका पीडितमध्ये ६४ प्रतिशत बालबालिका, ३५ प्रतिशत १९ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका महिला र एक प्रतिशत ६० वर्षमाथिका महिला रहेको उल्लेख गरिएको छ। बालपीडितमध्ये ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका छन्। यस्तै, अपराधमा संलग्नमध्ये ८८ दशमलव ०६ प्रतिशत पुरुष र ११ प्रतिशत बालक रहेको तथ्याङ्क लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको शैक्षिक अवस्थाले पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको लेखमा उल्लेख छ। आधारभूत साक्षरता भएका व्यक्तिदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेका व्यक्तिसमेत अपराधमा संलग्न देखिएकाले औपचारिक शिक्षा हासिल गर्दैमा लैङ्गिक समानता, सहमति र अरूको सम्मान गर्ने सोच स्वतः विकास नहुने लेखको तर्क छ।

लेखले दैनिक जीवनमा सामान्य मानिने व्यवहारले समेत लैङ्गिक असमानतालाई बलियो बनाउन सक्ने औँल्याएको छ। घरायसी काम महिलाको जिम्मेवारी मात्र ठान्नु, छोरालाई घरेलु कामबाट छुट दिनु, महिलाको यौनिकता र व्यक्तिगत छनोटमाथि कठोर सामाजिक नियन्त्रण राख्नु तथा पुरुषको अनुचित व्यवहारलाई सामान्यीकरण गर्नुले महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति सम्बन्ध स्थापित गर्ने लेखकको भनाइ छ।

त्यस्तै, यौन हिंसाका घटनामा पीडितले प्रहरी, अदालत र समाजसामु पटकपटक आफ्नो अनुभव सुनाउनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई थप मानसिक पीडा दिन सक्ने विषय पनि लेखमा उठाइएको छ। पीडितले तत्काल उजुरी नगरेको, घटनाबारे फरक ढङ्गले प्रतिक्रिया दिएको वा समाजले अपेक्षा गरेअनुसार व्यवहार नगरेको आधारमा उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु अन्यायपूर्ण हुने लेखले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य हिंसा र शोषणलाई निषेध गरेको छ। यौन अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अपराधपीडितको संरक्षणका प्रावधान हुँदाहुँदै पनि पीडितले अपमान, सामाजिक बहिष्कार र न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको लेखमा उल्लेख छ। त्यसैले कानुन निर्माणसँगै प्रहरी प्रशासन, न्यायिक निकाय र समाजको व्यवहारमा समेत सुधार आवश्यक रहेको लेखको निष्कर्ष छ।

लेखमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा भएको लामो ढिलाइ र अमेरिकामा ‘जेन डो’ नामबाट चिनिएकी एक महिलाले दायर गरेको यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न व्यक्ति अझै पहिचान हुन नसकेको विषयले न्याय प्रणालीप्रतिको प्रश्न उजागर गर्छ भने अमेरिकाको घटनाले पीडितको पहिचान, गोपनीयता र न्यायको अधिकारबारे बहस सिर्जना गरेको छ। अमेरिकाको मुद्दामा लगाइएका आरोप भने न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गिन बाँकी रहेको लेखमा स्पष्ट पारिएको छ।

लेखले पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई मात्र नभई पुरुषलाई पनि असर गर्ने उल्लेख गरेको छ। पुरुषले सधैँ बलियो देखिनुपर्ने, भावनात्मक कमजोरी देखाउन नहुने र महिलामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्ने सामाजिक अपेक्षाले असमान सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सक्ने तर्क गरिएको छ। लैङ्गिक न्यायको अर्थ महिलालाई पुरुषमाथि निर्भर बनाउनु नभई आफ्नै शरीर, निर्णय र जीवनमाथि अधिकार भएका स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नु हो।

अन्ततः महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितको गोपनीयताको संरक्षण, लैङ्गिक समानतामा आधारित शिक्षा र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको लेखले जोड दिएको छ। महिलाले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदा उनीहरूलाई दोष दिनुको सट्टा हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्ने लेखको मुख्य सन्देश छ।