बाढी प्रभावित होल्डिङ सेन्टरमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हेल्पडेस्क राख्न निर्देशन

भदौ २६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षाका लागि होल्डिङ सेन्टरमा हेल्पडेस्क स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले हेल्पडेस्क स्थापना गरी सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आकृति अवस्थीले जानकारी दिइन्।

विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै रोजगारी, राहत, घर फर्काउने वा सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने नाममा पीडितलाई प्रलोभन, दबाब तथा झुटा आश्वासन दिने जोखिम रहेको समितिले जनाएको छ।

विशेषगरी रसुवाको बेत्रावती तथा त्रिशूली करिडोर, टिमुरे, खट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, हाँकुबेसी र मैलुङलगायत क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा नागरिकको सुरक्षा संवेदनशील रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह यौन शोषण, लैङ्गिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन तथा अन्य हिंसा र उत्पीडनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै प्रभावकारी सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गरी राहत शिविरमा हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा रहेका महिला सेललाई तत्काल सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि समितिले भनेको छ।

पीडितबाट प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको गोपनीयता कायम गर्दै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा रिफर गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति अवस्थीले बताइन्।

यसैगरी समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा समन्वयका लागि विषयगत क्लस्टरअनुसार उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सभापति अवस्थीका अनुसार समितिमा रहेका दक्षता, नेतृत्व क्षमता र अनुभव भएका सांसदलाई सम्बन्धित क्लस्टरमा परिचालन गरी अध्ययन तथा आवश्यक सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्न उपसमिति गठन गर्न लागिएको हो। उपसमिति दलीय आधारमा गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।