भदौ २५, काठमाडौं । सरकारले गत महिना आएको विनाशकारी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन ‘छात्रवृत्ति बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘सुरक्षित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’मार्फत स्थापना गरिने छात्रवृत्ति बैंकले प्रभावित बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि सरकारी निकाय, निजी शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, परोपकारी संस्था तथा इच्छुक व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोगलाई एउटै कोषमा जम्मा गरिनेछ।
बालबालिकाको अवस्थाअनुसार आवासीय सुविधा, पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषगरी अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
यसैबीच पाँचवटा निजी विद्यालयसम्बद्ध संस्थाले बाढी प्रभावित १ हजार विद्यार्थीका लागि १ अर्ब रुपैयाँको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त रकम पनि शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति बैंकमै समावेश गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयमा अध्ययनरत ९ हजार ४ सय विद्यार्थी बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ९ सय २८ जना प्रत्यक्ष प्रभावित र १ हजार ३ सय ७३ जना अस्थायी आश्रयस्थलमा विस्थापित भएर बसेका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४ सय ८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने पाँच विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ।
बाढीबाट ती जिल्लाका सबै ३२ विद्यालयमा कुनै न कुनै स्तरको क्षति पुगेको छ। मूल्यांकन गरिएका ५२७ कक्षाकोठामध्ये २६८ वटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा विद्यालय पुनर्निर्माण वा स्थानान्तरणको योजना अघि बढाउने जनाएको छ।
सरकारले यो छात्रवृत्ति बैंकलाई बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि मात्र सीमित नराखी भविष्यमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण अभिभावक गुमाउने बालबालिकालाई समेत सहयोग गर्ने दीर्घकालीन संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। दुर्घटना वा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पनि योजनामा समेट्ने तयारी छ।