बलात्कार कानुनमा गम्भीर कमजोरी, नेपालमा व्यापक सुधारको माग

साउन १९ , काठमाडौं । नेपालमा विद्यमान बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा रहेका कमजोरीका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको भन्दै कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विशेषज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार हालको कानुनी संरचनामा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा धेरै खालका कमजोरीहरू देखिएका छन्। विशेषगरी मुद्दा दर्ताको समयसीमा, अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ तथा कानुनको व्याख्यामा फरकपनका कारण धेरै पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ।
हालको कानुनअनुसार बलात्कारसम्बन्धी उजुरी निश्चित समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले धेरै पीडितलाई कानुनी उपचार लिनबाट रोक्ने गरेको बताइन्छ। सामाजिक दबाब, लाज र धम्कीका कारण धेरै घटना ढिलो सार्वजनिक हुने हुँदा यस्तो समयसीमालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
यस्तै, कानुनमा केही प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा दोषी उम्किने र पीडितमाथि थप अन्याय हुने गरेको आरोप छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब, मिलापत्रको प्रयास तथा प्रमाण व्यवस्थापनमा कमजोरीले न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारले पनि यस्ता कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदलमार्फत बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी कानुनलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले भने केवल कानुन संशोधन मात्र नभई समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद, पीडितप्रति हुने दोषारोपण र न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बलात्कारसम्बन्धी अपराध रोकथामका लागि कानुनी कडाइसँगै सामाजिक चेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
समग्रमा, नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, पीडितमैत्री र प्रभावकारी बनाउन व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।