साउन २५ ,काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले पीजीमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकको निर्वाह भत्ता थप वृद्धि गर्ने तथा एमबीबीएस \बीडीएस इन्टर्नलाई अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसनले कलेजहरूको आर्थिक क्षमता, सिट संख्या र समग्र खर्च संरचनालाई बेवास्ता गर्दै निरन्तर आर्थिक दायित्व थपिँदा संस्थाको सञ्चालनमै दबाब बढ्दै गएको जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षण अस्पताल, पूर्वाधार, उपकरण, प्रविधि र आवश्यक जनशक्तिमा ठूलो लगानी गर्दै आएका छन्। तर आम्दानीको स्रोत नबढाई खर्च मात्र थप्दै लैजानु व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ।
उनले अध्ययन सिट संख्या यथावत् राख्दै नयाँ–नयाँ आर्थिक दायित्व थपिँदा त्यसको भार निजी कलेजले मात्र वहन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। यद्यपि रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई उचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा आफूहरू असहमत नरहेको तर कार्यान्वयन गर्दा कलेजहरूको वित्तीय अवस्था र विगतका सहमतिहरूलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी रेजिडेन्टलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। पछि सहमतिअनुसार उक्त रकम बढाएर मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। एसोसिएसनका अनुसार यस वृद्धिले नै कलेजहरूमा उल्लेख्य आर्थिक भार थपिसकेको छ।
एसोसिएसनले अध्ययन सिट नबढाई खर्च मात्र बढाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने चेतावनी दिएको छ। कुनै पनि नयाँ निर्णयसँगै त्यसको वित्तीय स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
इन्टर्नसिपका सन्दर्भमा एसोसिएसनले फरक दृष्टिकोण अघि सारेको छ। उनका अनुसार इन्टर्नसिप स्नातक तहको अनिवार्य शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, जसको उद्देश्य विद्यार्थीले सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने, सीप विकास गर्ने र व्यावसायिक दक्षता बढाउने हो। त्यसैले इन्टर्नलाई नियमित कर्मचारीसरह परिभाषित गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव भए श्रम कानूनअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भए पनि प्रशिक्षणमा रहेका विद्यार्थीलाई रोजगारसरह व्याख्या गरेर आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने एसोसिएसनको धारणा छ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै आन्दोलन वा अनशनका आधारमा निर्णय लिन नहुने भन्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहभागितामा मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सबै सरोकारवालासँग छलफलको माग
एसोसिएसनले विद्यार्थी, रेजिडेन्ट चिकित्सक, अभिभावक, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरकारबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।
उनीहरूले कुनै पनि निर्णय गर्दा कलेजहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्था, संस्थागत क्षमता र चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
रेजिडेन्ट चिकित्सक र इन्टर्नको आर्थिक सुरक्षाको माग एकातिर र निजी कलेजहरूको बढ्दो खर्च तथा सीमित आम्दानीको दाबी अर्कोतिर रहेकाले यो विषय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पुनः महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ।