निःशुल्क कानुनी सहायता अब थप नागरिकको पहुँचमा ल्याउने प्रस्ताव

असोज ५, काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने नागरिकको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले दर्ता गराएको विधेयकले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विभिन्न समूहलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा असहाय व्यक्ति र सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्। दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम तथा पिछडावर्गसहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई पनि यस्तो सेवाको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसाबाट पीडित व्यक्ति, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते र जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावबाट पीडितलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएमा निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दी र अदालतको आदेशबाट कानुनी सहायता आवश्यक भएका पक्षलाई पनि सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

विधेयकले कानुनी सहायता लिनका लागि स्थानीय तह वा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने तथा आर्थिक रूपमा असमर्थ पक्षलाई आवश्यक अवस्थामा अदालतसम्म पुग्दा लाग्ने यातायात, बास र खानाको खर्चसमेत सहयोग गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

नयाँ व्यवस्थामा विज्ञ कानुन व्यवसायीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने र पहिलोपटक मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।