कागजातको अभावले दिल्लीका यौनकर्मी मतदाता सूचीबाट बाहिरिँदै

असोज २, काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जीबी रोड क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यौनकर्मी महिलाहरूको ठूलो संख्या नयाँ मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। स्थायी बसोबास र आवश्यक कागजातको अभावका कारण उनीहरूलाई आफ्नो मतदाता योग्यताको प्रमाण जुटाउन कठिन भएको द गार्डियनले जनाएको छ।

भारतको निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरिरहेको विशेष गहन मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियाअन्तर्गत दिल्लीको मस्यौदा मतदाता सूचीबाट करिब ४७ लाख ६० हजार नाम हटाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो दिल्लीको अघिल्लो मतदाता संख्याको करिब ३३ प्रतिशत हो।

जीबी रोड क्षेत्रमा करिब २ हजार ८ सय यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय रूपमा करिब १ हजार ३०० मतदातासम्बन्धी विवरणमध्ये अघिल्लो मतदाता सूचीमा करिब ६५० जना यौनकर्मी रहेको र तीमध्ये कम्तीमा ५०० जनालाई ‘स्थान परिवर्तन गरेको’ भनेर चिनाइएको वा आवश्यक कागजातमार्फत आफ्नो योग्यता पुष्टि गर्न नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टअनुसार धेरै महिलासँग आधार कार्ड भए पनि त्यसले मात्र नागरिकता वा मतदाता योग्यताको प्रमाणका रूपमा काम गर्दैन। नयाँ प्रक्रियामा अघिल्लो मतदाता सूचीसँगको सम्बन्ध पुष्टि गर्ने वा राहदानी, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत निर्धारित कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले परिवारसँग सम्पर्क टुटेका तथा विगतमा मानव बेचबिखनमा परेका महिलालाई थप समस्या भएको बताइएको छ।

द गार्डियनका अनुसार जीबी रोडका नौ जना यौनकर्मीसँग गरिएको कुराकानीमा कसैले पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा गरेको थिएन। छ जनाले मतदाता विवरण प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक फाराम नै प्राप्त नगरेको बताएका थिए भने बाँकी तीन जना आवश्यक कागजात जुटाउन नसकेको अवस्थामा थिए।

राष्ट्रिय यौनकर्मी सञ्जालले यौनकर्मी तथा उनीहरूका सन्तानलाई मतदाता सूचीबाट बाहिरिन नदिन विशेष व्यवस्था गर्न दिल्लीका मुख्य निर्वाचन अधिकारीसमक्ष आग्रह गरेको छ। नागरिक अधिकारसम्बन्धी समूहका प्रतिनिधिहरूले पनि कागजातको अभाव र जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका नागरिकमाथि प्रमाण जुटाउने सम्पूर्ण भार पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, दिल्लीको मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियालाई लिएर भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ। ४७ लाखभन्दा बढी नाम हटाइएपछि करिब ३३ लाख मतदातालाई विभिन्न आधारमा सूचना दिइएको र त्यस्ता सूचनाको कारण तथा विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको विषयमा अदालतले सेप्टेम्बर २२ मा सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

दिल्लीमा मस्यौदा सूचीबाट नाम हटाइएका नागरिकले आफ्नो नाम पुनः समावेश गराउन दाबी तथा आपत्ति प्रक्रियामार्फत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसले कागजातविहीन तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको मतदाता अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।