असोज ८, काठमाडौं । बालश्रम नियन्त्रण तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले १६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाउने क्रममा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
नेपालको संविधानले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन रोक लगाएको छ।
बालश्रमको समस्या बालिका र बालक दुवैसँग सम्बन्धित भए पनि घरेलु काम, सेवा क्षेत्र तथा अन्य असुरक्षित श्रममा संलग्न बालिकाको सुरक्षा यस विषयको महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले बालश्रम रोकथामसँगै बालिकामाथि हुन सक्ने शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका नीतिमा बालश्रम, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बालविवाहलगायतका समस्या अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण र कानुनी कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
विधेयकमाथि दर्ता भएका १६७ संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलपछि आवश्यक संशोधन समेटेर विधेयकलाई अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।