९८ दिनको प्रसूति बिदाले कसरी पूरा हुन्छ ६ महिनाको स्तनपान?

भदौ २८, काठमाडौं । शिशुलाई जन्मेको पहिलो छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस भए पनि नेपालमा आमाहरूले पाउने प्रसूति बिदा भने ९८ दिनमै सीमित छ। यसले कामकाजी आमाका लागि शिशुलाई सिफारिसअनुसार स्तनपान गराउने विषयमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।

शिशुका लागि जन्मेको पहिलो छ महिना आमाको दूध नै प्रमुख पोषणको स्रोत मानिन्छ। यस अवधिमा आमाको दूधबाहेक अन्य खानेकुरा वा पानीसमेत नदिन स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।

तर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले प्रसूति भएपछि पाउने बिदा ९८ दिन मात्र हुँदा छ महिनासम्म बच्चालाई पूर्ण स्तनपान कसरी गराउनेरु भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रसूति बिदा सकिएपछि काममा फर्किनुपर्ने बाध्यताले धेरै आमालाई शिशुको स्तनपान निरन्तरता दिन कठिन हुने गरेको छ। विशेषगरी कार्यालयमा स्तनपान गराउने अनुकूल वातावरण, दूध निकालेर सुरक्षित रूपमा राख्ने सुविधा र शिशुको हेरचाह गर्ने भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा समस्या थप जटिल बन्ने गरेको छ।

आमाको स्वास्थ्य र शिशुको पोषणसँग जोडिएको विषय

छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउँदा शिशुलाई आवश्यक पोषण प्राप्त हुनुका साथै विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन मद्दत पुग्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। स्तनपानले आमाको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई केवल मातृत्वको विषय नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिन्छ।

तर कामकाजी महिलाले रोजगारी र मातृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यमान प्रसूति बिदाको अवधि पर्याप्त नभएको प्रश्न उठ्दै आएको छ।

कार्यस्थलमै स्तनपानको वातावरण आवश्यक

प्रसूति बिदा सकिएपछि काममा फर्किने महिलाका लागि कार्यस्थलमै स्तनपान गराउने वा आमाको दूध निकालेर सुरक्षित रूपमा राख्ने सुविधा आवश्यक हुन्छ। यस्ता सुविधा उपलब्ध नहुँदा महिलाले आफ्नो शिशुको स्तनपानलाई निरन्तरता दिन थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

त्यसैले कामकाजी आमाको अधिकार, शिशुको पोषण र महिलाको स्वास्थ्यलाई एकसाथ ध्यान दिँदै प्रसूति बिदाको अवधि, कार्यस्थलमा स्तनपानको सुविधा तथा शिशु हेरचाह केन्द्र जस्ता विषयमा थप प्रभावकारी नीति आवश्यक देखिएको छ।

९८ दिनको प्रसूति बिदा र छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपानको स्वास्थ्य सिफारिसबीच देखिएको यो अन्तरले नेपालमा कामकाजी आमाका लागि मातृत्वमैत्री नीति र कार्यस्थल निर्माणको आवश्यकता झनै स्पष्ट पारेको छ।