विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ चुक्यो?

भदौ २६, काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरले विपद्को समयमा स्वास्थ्य प्रणालीको तयारी र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। बाढीका कारण स्वास्थ्य संस्था तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ भने केही स्वास्थ्यकर्मीसमेत बेपत्ता भएका छन्।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा। सुधा शर्माका अनुसार विपद्का बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका उपचार र औषधि व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विपद्पछि प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, पुनःस्थापना, मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

उनका अनुसार विपद् प्रभावितलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउनुका साथै उपचारपछि पुनःस्थापना र नियमित स्वास्थ्य निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। राहत शिविरमा रहेका नागरिकमा दूषित पानी, अस्वस्थकर खाना, चिसो, सरसफाइको अभाव तथा लामखुट्टेजन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

विपद्को समयमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लामो समयसम्म निरन्तर खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूका लागि पनि आराम र ड्युटी रोटेसनको व्यवस्था आवश्यक रहेको डा। शर्माको भनाइ छ। बेपत्ता वा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीको स्थानमा तत्काल वैकल्पिक जनशक्ति परिचालन नगरे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा शवलाई वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित राखेर पछि डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्। यसले पीडित परिवारलाई आफन्तको अवस्थाबारे निश्चित जानकारी पाउन र मानसिक रूपमा अघि बढ्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

विपद्पछि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने डा। शर्माको सुझाव छ। आफन्त गुमाएका तथा लामो समयसम्म आफन्त बेपत्ता भएका परिवारमा गहिरो मानसिक आघात र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक परे विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराइरहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विपद्का बेला थप स्वास्थ्य जोखिम हुने भएकाले उनीहरूका लागि छुट्टै सेवा र निगरानी आवश्यक रहेको उनले औँल्याएकी छन्। गर्भवती महिलाले नियमित स्वास्थ्य जाँच, अल्ट्रासाउन्ड तथा आवश्यक परीक्षण गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यस्ता सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने जोखिमयुक्त स्थानमा स्वास्थ्य संस्था तथा बस्ती पुनःनिर्माण नगरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने डा। शर्माको धारणा छ। देशभर जोखिममा रहेका बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको नक्साङ्कन गरी आगामी विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी संस्था तथा पेशागत संघसंस्थाबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मनोसामाजिक प्राथमिक उपचारका लागि स्थानीय स्वयंसेवकलाई समेत तालिम दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएकी छन्।

उनका अनुसार विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा जोखिमको पूर्वपहिचान, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वभण्डारण, एम्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मीको तयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रसँग जोडेर काम गर्न आवश्यक छ।

बाढीपछि देखिएको स्वास्थ्य संकटले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।