भदौ २५, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक विषय नभएको बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सांसदहरूले फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ र न्याय पाउने प्रक्रियामा हुने लामो समयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद निनुकुमारी कर्णले अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै लामो समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नागरिकले समयमा न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
मन्त्री गौतमले पनि फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन्।