विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पोषण, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : डा. सुधा शर्मा

भदौ २६, काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीले स्वास्थ्य संरचनासहित जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा प्रभावित समुदायमा पोषण, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्वस्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री डा. सुधा शर्माले बताएकी छन्।

बाढीपछि अस्पताल पुगेका घाइतेको उपचारसँगै उनीहरूलाई डिस्चार्जपछि आवश्यक पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्वास्थ्य फलोअपमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। राहत शिविरमा रहेका विस्थापितहरू दूषित पानी, चिसो, खाद्यान्न अभाव तथा कमजोर सरसफाइका कारण झाडापखाला, भाइरल तथा छालासम्बन्धी रोग र कीटजन्य संक्रमणको जोखिममा रहेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार राहत शिविरमा स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त खाद्य सामग्री, औषधि, न्यानो कपडा, झुल तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

विपद्को समयमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. शर्माले बताइन्। लामो समयसम्म निरन्तर ड्युटीमा खटिने जनशक्तिका लागि पर्याप्त आराम र ड्युटी रोटेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बेपत्ता वा ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मीको स्थानमा थप जनशक्ति परिचालन गरेर स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान

बाढीमा परिवारका सदस्य गुमाएका तथा आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका मानिसहरू गम्भीर मानसिक आघातमा रहेको भन्दै डा. शर्माले मनोसामाजिक परामर्शलाई राहत व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने बताइन्।

यस्ता प्रभावितमा भविष्यमा पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरजस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार मनोपरामर्श र विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बेपत्ता आफन्तको अवस्था यथाशीघ्र स्पष्ट पार्न सकिएमा प्रभावित परिवारलाई मानसिक रूपमा राहत पुग्ने उनले बताइन्।

शव व्यवस्थापनमा पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित तथा वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरी पछि डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिने उनले बताइन्।

गर्भवती, बालबालिका र अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई प्राथमिकता

डा. शर्माले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्का बेला सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूका लागि छुट्टै स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा आवश्यक रहेको बताइन्।

बाढीका कारण गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँच, भिडियो एक्स–रे तथा आवश्यक परीक्षण छुट्न सक्ने भएकाले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाले विपद्को त्रास र भागदौड प्रत्यक्ष देखेकाले उनीहरूमा समेत दीर्घकालीन मानसिक असर पर्न सक्ने भएकाले पोषण, उपचार र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन्।

सरकार, गैरसरकारी संस्था र विज्ञबीच समन्वय आवश्यक

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकार, गैरसरकारी संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसागत संघसंस्थाबीच त्रिस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको डा। शर्माले बताइन्।

मनोचिकित्सक, चिकित्सक, नर्स तथा काउन्सिलरको आधिकारिक जनशक्ति सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। गैरसरकारी संस्थालाई पनि उनीहरूको विशेषज्ञताका आधारमा क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकेर परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

स्थानीय स्वयंसेवकलाई छोटो तालिम दिएर प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्न सक्षम बनाउन सके विशेषज्ञ टोली पुग्नुअघि नै प्रभावितलाई भावनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

‘घटना भएपछि उद्धार गर्ने होइन, पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ’

नेपालले विगतका मेलम्ची, तातोपानी तथा रसुवा लगायतका बाढीबाट पाठ सिक्दै विपद् व्यवस्थापनमा ‘घटना भएपछि उद्धार गर्ने’ प्रतिक्रियात्मक प्रणालीबाट पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने डा। शर्माले बताइन्।

नदी किनार तथा बाढीको जोखिममा रहेका बस्ती, अस्पताल, विद्यालय र सरकारी संरचनाको भौगर्भिक जोखिम मूल्याङ्कन गरी जोखिमयुक्त स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यसैगरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रसँग जोडेर विपद् आउनुअघि नै औषधि, एम्बुलेन्स र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनले बताइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै राहतमा मात्र नभई जलवायु–सहनशील स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने डा. शर्माको जोड छ।