महिला जननांग विकृति अन्त्य गर्न १५.५ मिलियन डलरको कोष स्थापना

विश्वभर महिलाहरू र बालिकामाथि हुने महिला जननांग विकृति अन्त्य गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन १५.५ मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ कोष स्थापना गरिएको छ।

‘हर होराइजन फन्ड’ नाम दिइएको उक्त कोषको सुरुवाती रकम अमेरिकी वालस ग्लोबल फन्डबाट १४ मिलियन डलर र एक गुमनाम दाताबाट थप १.५ मिलियन डलर गरी कुल १५.५ मिलियन डलर रहेको छ। कोषले आगामी दिनमा दाताहरूबाट थप १०० मिलियन डलर जुटाएर एक पुस्ताभित्रै महिला जननांग विकृति अन्त्य गर्ने अभियानलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

महिला जननांग विकृतिबाट विश्वभर २३ करोडभन्दा बढी महिला तथा बालिका प्रभावित भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म यो प्रथा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव र कानुनी संरक्षणमाथि देखिएको चुनौतीका कारण प्रगति लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ।

महिला जननांग विकृति अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोषले १८ देशमा सञ्चालन गरिरहेको प्रमुख कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग गत वर्ष ४५ प्रतिशतले घटेको थियो। उक्त कार्यक्रमले अघिल्लो वर्ष २ करोड ९६ लाख डलर प्राप्त गरेकोमा गत वर्ष यो रकम घटेर १ करोड ६३ लाख डलरमा पुगेको थियो।

सोमालियाकी महिला अधिकार अभियन्ता तथा महिला जननांग विकृतिबाट पीडित इफ्राह अहमदले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका अभियन्तालाई निरन्तर आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार आर्थिक स्रोतको अभाव भएमा बालिकालाई यो हानिकारक प्रथाबाट मुक्त गर्ने अभियान नै कमजोर बन्न सक्छ।

बुर्किना फासो, गाम्बिया र केन्यालगायतका देशले महिला जननांग विकृतिलाई अपराधका रूपमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाए पनि उपलब्धि अझै कमजोर अवस्थामा रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। गाम्बियामा यससम्बन्धी प्रतिबन्धविरुद्ध संवैधानिक चुनौती अदालतमा विचाराधीन छ भने सिएरा लियोनको नयाँ बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनमा समेत यो प्रथा प्रतिबन्धित नगरिएको जनाइएको छ।

महिला जननांग विकृति गैरचिकित्सकीय कारणले महिलाको बाह्य जननांगको केही वा सम्पूर्ण भाग काट्ने प्रथा हो। यसबाट अत्यधिक पीडा, रक्तस्राव, संक्रमण, प्रसूति जटिलता, दीर्घकालीन पीडा तथा मनोवैज्ञानिक आघातजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छन्।

अधिकारकर्मीहरूले यो प्रथा महिला तथा बालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसाको गम्भीर रूप भएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका पीडित तथा अभियन्तालाई प्रत्यक्ष र पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।