web image
भदौ २५, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको दायराबाट बाहिर राख्ने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध दायर भएका निवेदनमाथि तीन सातापछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ। अदालतले यसबीच सम्बन्धित सबै पक्षलाई आवश्यक कागजात तथा लिखित पक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीशद्वय भी। मोहना र जॉयमाल्य बाग्ची सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासले विवाहपछि पनि महिलाको व्यक्तिगत स्वायत्तता समाप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। तर, हालको कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई छुट दिएको अवस्थामा उक्त कानुनी अपवाद संवैधानिक रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने निर्णय नगरी पतिमाथि अभियोजन चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अदालतले उठाएको छ।
न्यायाधीश बाग्चीले विवाहले महिलाको सहमतिको अधिकार समाप्त नगर्ने तर्कलाई स्वीकार गर्दै हालको दण्ड कानुनको व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी अपवाद कायम रहे पनि त्यस अवस्थामा अभियोजन गर्न मिल्ने हो कि होइन र उक्त अपवाद नै संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने दुवै प्रश्नमा निर्णय गर्ने जनाएको छ।
यो मुद्दामा कर्नाटक उच्च अदालतको सन् २०२२ को निर्णयविरुद्धको अपिल तथा दिल्ली उच्च अदालतको विभाजित फैसलासँग सम्बन्धित अपिलसमेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। कर्नाटक उच्च अदालतले सहमतिबिना पतिले पत्नीसँग यौनसम्पर्क गरेमा अभियोजन गर्न सकिने फैसला गरेको थियो।
केन्द्र सरकारले भने विवाहभित्र महिलाको सहमति उल्लंघन हुन नहुने स्वीकार गर्दै त्यसका लागि अन्य कानुनी उपचार उपलब्ध रहेको र वैवाहिक बलात्कारलाई छुट्टै अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
Share this with your friends: