पाकिस्तानमा महिला सुरक्षाका लागि कानुन पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै ठूलो समस्या

भदौ २८, काठमाडौं । पाकिस्तानमा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न विभिन्न कानुन तथा विशेष अदालतको व्यवस्था भए पनि महिला सुरक्षा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको एक विश्लेषणले औँल्याएको छ।

द फ्राइडे टाइम्समा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार पाकिस्तानमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती विवाह, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार तथा अन्य विभेदविरुद्ध संघीय र प्रान्तीय तहमा विभिन्न कानुन बनाइएका छन्। लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्न विशेष अदालतसमेत स्थापना गरिएको छ। तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलामाथिको हिंसा निरन्तर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्लेषणमा रावलपिन्डीकी हिना जावेदको हालै भएको हत्याको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शिक्षित तथा सामाजिक रूपमा सचेत मानिने वर्गमा समेत महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उल्लेख छ। महिलामाथिको हिंसा कहिलेकाहीँ ‘इज्जत’का नाममा त कहिलेकाहीँ महिलाको व्यवहार वा कथित सामाजिक मर्यादालाई कारण देखाएर हुने गरेको विश्लेषणमा भनिएको छ।

पाकिस्तानले महिलाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर महिला, शान्ति तथा सुरक्षा सूचकांक २०२५र२६ मा पाकिस्तान १८१ देशमध्ये १६९औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। अघिल्लो २०२३र२४ सूचकांकमा पाकिस्तान १७७ देशमध्ये १५८औँ स्थानमा थियो।

महिलामाथि हिंसा रोक्न नसक्नुका प्रमुख कारणमा कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, दोषी ठहर हुने दर न्यून हुनु, सजायको अनिश्चितता, न्यायमा सीमित पहुँच, न्यायाधीश तथा सरकारी वकिललाई लैङ्गिक संवेदनशीलतासम्बन्धी पर्याप्त तालिम नहुनु, कमजोर अनुसन्धान र महिला प्रहरी कार्यालयको अभावलाई औँल्याइएको छ। महिलामा आफ्ना कानुनी अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुनुलाई पनि अर्को चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विश्लेषणले लैङ्गिक हिंसालाई प्रहरीले तत्काल मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने प्रकृतिको कसुर बनाइनुपर्ने, न्यायाधीश तथा सरकारी वकिललाई लैङ्गिक संवेदनशीलतासम्बन्धी अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने र प्रत्येक जिल्लामा महिला प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अदालतमा महिला न्यायाधीशको सहभागिता बढाउन तथा पीडित महिलालाई महिला कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्वको अधिकार दिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। महिलाको कानुनी अधिकारसम्बन्धी विषय विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

विश्लेषणको निष्कर्षमा कानुन निर्माण मात्रले महिलालाई सुरक्षित बनाउन नसक्ने र त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता, जनचेतना तथा महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइएको छ।