सरुवा रोक्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा, समयमै रमाना दिन निर्देशन

भदौ ३०, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा नियमावलीमा सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित समयभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिनेछ।

पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता दिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तो प्रवृत्तिका कारण विशेषगरी स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नपुग्दा सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले कानुनले तोकेको अवधिभित्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र त्यसो नगरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको छ। साथै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

यसअघि मन्त्रालयबाट सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउनुका साथै स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

---

---