संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता, अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा चासो

असोज १६, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशकपछि दर्ता गरिएको विधेयकले कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, अवकाश, निवृत्तिभरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले व्यापक अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन्। सरकारका अनुसार प्रस्तावित कानुनले संघीय शासन प्रणालीअनुकूल निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन आधार तयार गर्नेछ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। तर विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अवकाश लिने कर्मचारीको पेन्सन सुविधासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यही अवकाशसम्बन्धी प्रावधानका कारण विधेयक दर्ता भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा चासो बढेको छ। यसअघि सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउन सक्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो।

विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणालीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। राजपत्र अनंकित पाँचौँ तहदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवा, समावेशिता, सरुवा तथा तीन तहका सरकारबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई समेत विधेयकले समेटेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि समस्या रहँदै आएको थियो। प्रस्तावित संघीय कानुन बनेपछि त्यसकै आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण र प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर विधेयक दर्ता हुँदैमा यसको व्यवस्था तत्काल लागू भने हुने छैन। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र दुवै सदनबाट पारित हुने संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसरी संघीय निजामती विधेयकले नेपालको निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र अवकाश प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब संसद्मा हुने छलफल र संशोधनपछि यसको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।