असोज ८, काठमाडौं । दिल्ली सरकारले महिला तथा ट्रान्सजेन्डर समुदायलाई स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘दुर्गा’ विद्युतीय अटो योजना स्वीकृत गरेको छ। योजनाको पहिलो चरणमा कुल १ हजार ३०० वटा गुलाबी विद्युतीय अटो वितरण गरिनेछ। त्यसमध्ये १ हजार १७० वटा महिलालाई र १३० वटा ट्रान्सजेन्डर लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारका अनुसार प्रत्येक राजस्व जिल्लामा बढीमा ९० वटा अटो महिलाका लागि र १० वटा ट्रान्सजेन्डर लाभग्राहीका लागि छुट्याइनेछ। योजनाअन्तर्गत लाभग्राहीले विद्युतीय अटोको मालिक र चालकका रूपमा काम गर्न सक्नेछन्। यसबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्नुका साथै अन्तिम गन्तव्यसम्मको यातायात सेवा र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
महिला आवेदकका लागि २० देखि ४० वर्ष उमेर, दिल्लीको बासिन्दा हुनुका साथै मतदाता परिचयपत्र, हलुका सवारी चालक अनुमतिपत्र र सार्वजनिक सेवा सवारी चालक परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ। परिवारको आर्थिक अवस्था तथा सवारी स्वामित्वसम्बन्धी पनि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा परिवारको संयुक्त वार्षिक आम्दानी ५ लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
योजनाअन्तर्गत प्राप्त अटो तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। दिल्ली मेट्रोका ७० वटा स्टेसनका पार्किङ क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने सुविधा उपलब्ध रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। योजनाबाट अटो मर्मत, चार्जिङ, सेवा तथा ब्याट्री पुनःप्रयोगजस्ता क्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।