असोज १४, काठमाडौं । भारतमा एक बाल यौन हिंसा पीडितलाई न्यायाधीशले लेखेको भावुक पत्र अहिले चर्चामा आएको छ। सात वर्षको उमेरमा यौन हिंसामा परेकी १० वर्षीया बालिकालाई दिल्लीको एक अदालतका न्यायाधीश राजानी रंगाले उनको साहसको प्रशंसा गर्दै दोषीले बाँकी जीवन जेलमै बिताउने बताएकी छन्।
सन् २०२३ जुलाई २३ मा बालिका सात वर्षकी हुँदा आफूमाथि यौन हिंसा भएको थियो। घटनामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई अदालतले प्राकृतिक जीवनको बाँकी समयसम्म जेलमै रहने गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। साथै, पीडित बालिकालाई १० लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने आदेश पनि गरिएको छ।
आदेशको अन्त्यमा न्यायाधीश रंगाले औपचारिक कानुनी भाषाभन्दा फरक शैलीमा बालिकालाई सम्बोधन गरेकी छन्। उनले बालिकालाई अदालतले देखेको ‘सबैभन्दा साहसी सानी बालिका’ भन्दै आफूलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिलाई अदालतमा चिनाउन र सत्य बोल्न देखाएको साहसको प्रशंसा गरेकी छन्।
बालिकाले सुनुवाइका क्रममा ‘अंकल बूढो नहुन्जेल जेलमा राखियोस्’ भन्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। न्यायाधीशले अदालतले उनको कुरा सुनेको र उनको आग्रहअनुसार दोषी अब स्वतन्त्र भएर बाहिर ननिस्कने बताएकी छन्। उनले दोषीले फेरि बालिकालाई, उनकी बहिनीलाई वा अन्य कुनै बालबालिकालाई हानि पुर्याउन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन्।
न्यायाधीशले बालिकालाई अब विद्यालय जान, साथी बनाउन, हाँस्न, खेल्न र आफ्ना सपना पूरा गर्न आग्रह गरेकी छन्। अदालतले उनको गुमेको बाल्यकाल फिर्ता दिन नसके पनि उनको साहसलाई सधैं सम्झिरहने बताएकी छन्।
यो पत्र जुलाई ११ मा सार्वजनिक गरिएको फैसलाको हिस्सा भए पनि बाल यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरू विशेष पोक्सो अदालतमा सुनुवाइ हुने र पीडित बालबालिकाको पहिचान जोगाउन फैसला सार्वजनिक नगरिने भएकाले हालसम्म बाहिर आएको थिएन। दिल्ली उच्च अदालतले दोषीको जमानत तथा सजाय स्थगनको माग अस्वीकार गर्ने क्रममा उक्त पत्र फैसलामा समावेश गरेको थियो।
उच्च अदालतले न्यायाधीशको पत्रलाई बालिकाका लागि ‘हौसलाको सन्देश’ भन्दै दिल्ली राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरणलाई पत्रको प्रति छापेर क्षतिपूर्ति रकमसहित बालिकालाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरोका अनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकामाथि यौन अपराध रोकथामसम्बन्धी पोक्सो कानुनअन्तर्गत ६९ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। अधिकारकर्मीहरूले धेरै घटनामा पीडितले चिनेका वा विश्वास गरेका व्यक्तिबाटै हिंसा हुने र सामाजिक दबाब तथा डरका कारण सबै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने बताउँदै आएका छन्।
न्यायाधीश रंगाले आफ्नो आदेशमा बाल यौन हिंसाले बालबालिकाको जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै फैसला पीडितको पीडा कम गर्न र उनको जीवन पुनः सामान्यतर्फ फर्काउन सक्ने प्रयासका रूपमा रहेको बताएकी छन्।