भदौ ४ , काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालका तीन प्रदेशमा महिला, बालिका, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य, अधिकार र कल्याण सुधार गर्ने नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
नर्वेजियन दूतावास र स्विस विकास सहयोगको आर्थिक सहयोगमा सुरु गरिएको दुईवर्षे कार्यक्रमका लागि ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कार्यक्रम कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रमले महिला तथा बालिकाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा संरक्षण सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिनेछ।
कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि आवश्यक सेवा विस्तार तथा समुदायमा स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।
सेवाको आवश्यकता परेका महिला, बालिका तथा अन्य व्यक्तिले कहाँ र कसरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेबारे पनि समुदायलाई जानकारी दिइनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका नेपाल प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले नेपालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैंगिक हिंसासम्बन्धी प्रगतिशील नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु चुनौती रहेको बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी कार्यवाहक नेपाल प्रतिनिधि डा। एलिसन गोकोटानोले स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता सुदृढ गर्ने, उपचारसम्बन्धी मापदण्ड सुधार गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बताइन्।
नयाँ कार्यक्रमले नेपालमा विगत एक दशकमा सञ्चालन भएका लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत उपयोग गर्नेछ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हरेक महिला र बालिकाले आफू बसेको स्थान वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि भेदभावबिना आवश्यक स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ।