काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेशमार्फत यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएलगत्तै उनले कार्यभार सम्हालेकी छन् । सर्वोच्चले शुक्रबारबाटै आफ्नो काम थाल्न आदेश दिएसँगै कार्कीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट प्रशासनिक कार्य सुरु गरेकी हुन् ।
‘सर्वोच्चले कार्कीलाई आदेश दिएको मितिदेखि नै पदमा बहाल गराउनु भन्ने आदेश दिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘आदेशअनुसार उहाँले केही प्रशासनिक टिप्पणी र फाइलमा निर्णय गर्नुका साथै हाजिरसमेत गर्नुभएको छ ।’ कार्की आइतबारदेखि नियमित रूपमा सर्वोच्चमा हाजिर हुने छिन् । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका अभियोग वस्तुपरक र यथार्थपरक नभएको भन्ने आधारलाई नै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको मुख्य आधार बनाएको छ । ‘महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने सुरु नजरमै देखिन आयो । सुविधा र सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव र संसद्का महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्नू ।’
प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशले न्यायिक निरूपण टुंगो नलागेसम्म त्यसमाथिको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्दैन । सर्वोच्चले संसद्का महासचिवद्वारा जारी पत्रलाई पनि यथास्थितिमा राखेकाले कार्कीमाथिको निलम्बन निष्क्रिय भई उनी महाअभियोग दर्ता हुनुअघिकै स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएकी हुन् । महाअभियोग दर्तायता उनी ४ दिन निलम्बित रहिन् ।