मधेसमा छोरी जन्मिँदा हुने विभेद अझै गहिरो, पितृसत्तात्मक सोच चुनौती

भदौ ९ , काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा छोरी जन्मिँदा महिलामाथि हुने हिंसा, पारिवारिक बहिष्कार र सामाजिक विभेद अझै कायमै रहेको देखिएको छ। छोरा जन्माउनुपर्ने दबाबका कारण महिलाले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्नुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
गत अप्रिलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की एक महिलाले दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरी जन्माएपछि उनका श्रीमान् र ससुराली पक्षले अस्पतालमै छाडेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हेरचाह माइती पक्षले गरेको थियो। छोरी जन्मिएको भन्दै ससुराली पक्षले छैठीसमेत बहिष्कार गरेको थियो।
त्यस्तै, सप्तरीमा दुई छोरी जन्माएको भन्दै बुहारीमाथि लामो समयदेखि यातना दिएको र विष सेवन गराएको आरोपमा एक ५५ वर्षीय व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। यी घटनाले छोरी जन्मिनुलाई महिलाको ‘दोष’ ठान्ने पितृसत्तात्मक सोच अझै समाजमा गहिरो रहेको देखाउँछन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६०० छ। जसमा पुरुषको संख्या ५०.१ प्रतिशत र महिलाको ४९.९ प्रतिशत छ। २०६८ को जनगणनाको तुलनामा लैङ्गिक अनुपातमा केही सुधार देखिए पनि सामाजिक व्यवहारमा छोराप्रतिको प्राथमिकता अझै बलियो रहेको अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
परम्परागत रूपमा ‘छोराले वंश धान्छ’ र ‘छोराबाटै स्वर्ग प्राप्त हुन्छ’ भन्ने मान्यता तथा छोरीको विवाहमा दाइजो र खर्च बढी हुने धारणाले छोरीलाई आर्थिक बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ। कतिपय परिवारमा छोरा नजन्मिएसम्म अर्को सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रविधिमा सहज पहुँचका कारण भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने गैरकानुनी अभ्यासले पनि लैङ्गिक असमानतालाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ।
मधेसमा लैङ्गिक विभेद विवाहको उमेर र पारिवारिक नेतृत्वमा समेत देखिन्छ। जनगणनाअनुसार प्रदेशमा महिलाको पहिलो विवाहको औसत उमेर १७ वर्ष छ भने पुरुषको २० वर्ष छ। १५ देखि १७ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने महिलाको हिस्सा ३८.१ प्रतिशत रहेको छ, जबकि पुरुषको हिस्सा १५।१ प्रतिशत छ।
प्रदेशका कुल ११ लाख ५६ हजार ७१५ घरपरिवारमध्ये महिलाको नेतृत्वमा रहेका घरपरिवार २१।७ प्रतिशत मात्रै छन्। यद्यपि २०११ को तुलनामा यो हिस्सा ८.१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ, राष्ट्रिय औसत ३१.६ प्रतिशतभन्दा भने अझै कम छ।
छोरीप्रतिको विभेद कम गर्न मधेस प्रदेश सरकारले विगतमा नवजात छोरीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको ‘छोरी बीमा योजना’ समेत सञ्चालन गरेको थियो। तर बजेट अभावका कारण उक्त कार्यक्रम करिब तीन वर्षअघि बन्द भएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था र सरकारी कार्यक्रमसँगै छोरी र छोराप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न कठिन हुनेछ। परिवार, समुदाय र राज्यस्तरबाट समान व्यवहार, शिक्षा र आर्थिक अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।