नाबालिगको डिम्ब तस्करी प्रकरण : आरोपीमाथि कारबाही ढिलाइ, पीडितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर

साउन १८, काठमाडौं । नाबालिगको डिम्ब अवैध कारोबार प्रकरणमा मुख्य आरोपीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया विवादमा परेको छ भने पीडित बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। १६ वर्षीया बालिका शारीरिक पीडासँगै मानसिक तनावका कारण डिप्रेसनमा पुगेकी छन्।
अदालतले डा। नूतन शर्मालगायत आरोपीविरुद्ध पक्राउ अनुमति नदिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेकी भनिएकी बिचौलिया राधिका गोतामेलाई पनि पाँच दिन हिरासतपछि हाजिरी जमानीमा छाडेको छ। यस घटनाले मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आशंका बलियो बनेको छ।
पीडितका अभिभावकका अनुसार बालिका पछिल्लो १५ दिनदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेकी छन्। उनी घरबाट बाहिर ननिस्कने, कसैसँग बोल्न नचाहने, रुने, एकोहोरिने र खानामा रुचि नदेखाउनेजस्ता लक्षण देखिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेकाले उनी विद्यालय जानसमेत असमर्थ भएकी छन्।
घटनाको सुरुवात असार १४ गते भएको बताइएको छ, जब ललितपुरस्थित एक आइभिएफ केन्द्रमा हर्मोन बढाउने इन्जेक्सन दिइएको थियो। त्यसपछि बालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्था बिग्रँदै गएको अभिभावकको भनाइ छ। अर्को स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि शारीरिक पीडा केही कम भए पनि मानसिक समस्या अझ जटिल बनेको बताइएको छ।
प्रहरीको समन्वयमा बालिकालाई पाटन मानसिक अस्पतालमा जाँच गराइएको थियो, जहाँ चिकित्सकले लामो समयसम्म डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्न सुझाव दिएका छन्।
यस प्रकरणमा बिचौलिया राधिका गोतामेलाई बालिकाका अभिभावकले नै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धान मानव बेचबिखनअन्तर्गत अघि बढाइए पनि मुख्य योजनाकार मानिएकाहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। अदालतबाट पक्राउ अनुमति नआउँदा मुद्दा कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आरोपीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको प्रमाणसमेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम लेनदेन भएको विवरण सार्वजनिक हुँदा घटनाको गम्भीरता थप उजागर भएको छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै नाबालिग तथा महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने र बिक्री–वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको भए पनि यस्तो अवैध गतिविधि अझै रोकिएको छैन।
प्रहरीका अनुसार विगतमा यस्तै प्रकरणमा उच्च तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएकाले अहिलेको अनुसन्धानमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छ। यही कारण मुख्य आरोपीविरुद्ध कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको आशंका गरिएको छ।
यो घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानी, कानुनी कार्यान्वयन र नाबालिगको सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।