सुकुम्बासीको पीडा ओझेलमा परेको भन्दै सांसद धितालको प्रश्न : ‘सरकारले विभेद गर्न मिल्छ ?’

असोज १६, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा प्रभावित नागरिकको पीडा ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका क्रममा राज्यले संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने बताएकी छन्।

धितालले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आफ्नो पार्टीको वाचापत्रअनुसार भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापनको नाममा गरिएको प्रक्रियाले प्रभावित परिवारको अवस्था थप कठिन बनाएको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान तथा प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई जग्गा र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ।

यसअघि सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरेर राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको थियो। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत विवाद र आलोचना भएको थियो।

धितालले उठाएको प्रश्नले सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति, विस्थापित परिवारको अधिकार र वैकल्पिक आवासको व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई फेरि राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी निवेदन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

यसअघि पनि धितालले सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन शैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभावित नागरिकको पीडालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।