स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउने चलखेल हुँदै छ : सोबिता सांसद गौतम

जेठ १०, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले विद्युतीय सवारी साधनमा राज्यले लगाउने कर घटाउन माग गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउन चलखेल भएको भन्ने चर्चा चलेको भन्दै सांसद गौतमले त्यसो नगर्न अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गौतमले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेछ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको कर घटाउने कुरा लेख्नुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् । सरकारले नै विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउने योजना लिएको अवस्थामा कर बढाउने नीति सही नहुने उनको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनको योजना स्पष्ट नरहेको भन्दै बजेटमा त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउन चलखेल हुँदै छ भन्ने कुरा गाँइगुँइ सुनिँदै छ । सरकारले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा गुड्ने कूल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीको संख्या २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । करको दर बढाउने हो भने यो सम्भव हुने छैन,' उनले भनिन् ।

विद्युतीय सवारीलाई राजस्व संकलनको माध्यमबाट मात्रै हेरिनु नहुने भन्दै उनले भनिन्‚ ‘वातावरणीय संरक्षणलाई पनि यसले उत्तिकै टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनैपर्छ । त्यसैले बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सके विद्युतीय सवारीको अहिलेको कर घटाइयोस् तर बढाउने चेस्टा गर्दै नगरियोस् ।' अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै छन् ।

सांसद गौतमले देशको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण तथा जलवायु संकटलाई मध्यनजर गरेर पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बजेटमा राख्नुपर्ने बताइन् ।