स्थानीय तहमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति गठन गर्न सांसद नारायणी शर्माको सरकारलाई सुझाव

बैशाख १२, काठमाडौं । सांसद नारायणी शर्माले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शर्माले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यबृद्धि भएपनि नियन्त्रणका लागि खासै पहल हुन नसकेको र भारतबाट आएका तरकारी फलफूलका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्– ‘एकातिर मुलुकमा आर्थिक तरलता र उत्पादनमा गिरावट रहेको छ । अर्कोतिर भारतबाट तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ । तर स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरु बिचौलियाहरुको मारमा पाएका छन् ।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका विषयमा पनि व्यापारीकरण बढिरहेको बताउँदै उपभोक्ताका हरेक विषय सम्बोधन गर्न उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्–‘ यी हरेक विषय सम्बोधन गर्न हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति गठन गर्न र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । तसर्थ सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न र आफ्नो सेवामा पारदर्शिता कायम गर्दै ऐन नियम संशोधन गर्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’