सूचना दाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ : सञ्‍चारमन्त्री शर्मा

बैशाख २२, काठमाडौं । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरुले दिने गरेका सुझावप्रति हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु 'उनले भनिन् '।

उनले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेका छौँ।’

उनले संघीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकुल कानून बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार लागेको पनि बताइन् ।

मन्त्री शर्माले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन लागेको पनि बताइन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताइन्। उनले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभइ सरकारी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सूचना दाताको सुरक्षाको सवालमा पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ । जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन होइन, सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन हो।’

उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरुले दिने गरेका सुझावप्रति हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’ उनले भनिन् ।

उनले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको पनि बताइन्।

उनले संघीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकुल कानून बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार लागेको पनि बताइन् ।

मन्त्री शर्माले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन लागेको पनि बताइन् ।