सरकारमा महिलालाई सधै बेवास्ता, पुरुष बने महिला मन्त्री

चैत १७, काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरुले यो व्यवस्थालाई मजाकको विषय बनाइरहेका छन् । 

प्रत्येक पटक कार्यपालिका मन्त्रीमण्डल गठन वा पूनर्गठन गरिदा यो व्यवस्थातर्फ कसैले ध्यान दिँदैन् । लामो समयको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गरेका छन् । यो क्रममा पनि महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । आज पूनर्गठित मन्त्रीमण्डल १७ सदस्यीय पुर्याइएको छ । यो संख्या निकट भविष्यमा केहि बढ्ने छ । तर आजको मितिमा बनेको १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ४ जना महिलाहरुले मात्र अवसर पाएका छन् ।  माओवादीबाट रेखा शर्माले सञ्चारमन्त्रीमा निरन्तरता पाएकी छन् भने उन्मुक्ती पार्टीकी रञ्जीता चौधरी भूमि व्यवस्था तथा गरिबीनिवारण मन्त्री भएकी छिन् । कांग्रेसबाट सिता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री बनेकी छिन् भने शुसिला श्रीपालीले संस्कृती तथा पर्यटन राज्यमन्त्रीको रुपमा निरन्त्तरता पाएकी छिन् । यसरी हेर्दा १७ सदसिय मन्त्रीमण्डलमा महिलाका भागमा २३ प्रतिशत मात्र अवसर आएको देखिन्छ । 

रोचक त के भने सरकारमा महिलाहरुको सहभागिताको सवालमा संकूचित देखिएका दलहरुले महिला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पुरुषलाई दिएका छन् । नयाँ महिला मन्त्रीको रुपमा महेन्द्र राय यादवले अवसर पाएका छन् ।