महिलालाई लक्षित ‘डीपफेक’ र आपत्तिजनक सामग्री रोक्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन

असोज २० , काठमाडौं । भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष विजया राहतकरले महिलालाई लक्षित गर्दै बनाइएका कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित नक्कली भिडियो, परिवर्तन गरिएका तस्वीर तथा आपत्तिजनक सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमाथि तत्काल कारबाही गर्न मुम्बई प्रहरीलाई निर्देशन दिएकी छन्।

सोमबार मुम्बई प्रहरी आयुक्त देवेन् भारती तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीसँग भएको बैठकमा राहतकरले महिलाको सुरक्षा, साइबर अपराध, महिला सहायता कक्ष, हेल्पलाइन तथा घरेलु हिंसाका उजुरीलगायत विषयको समीक्षा गरेकी थिइन्।

बैठकमा महिलाका तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग गरी परिवर्तन गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट नक्कली सामग्री तयार गर्ने र आपत्तिजनक सामग्री फैलाउने घटनाबारे विशेष छलफल भएको थियो।

राहतकरले यस्ता उजुरीलाई घटनाको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार संवेदनशील रूपमा मूल्यांकन गरी दोषीमाथि शीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। साइबर अपराध वा महिलामाथि हुने अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनामा प्रहरीको तर्फबाट कुनै ढिलाइ हुन नहुने उनको भनाइ थियो।

महिलाका तस्वीर वा भिडियोको दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीमा विद्युतीय प्रमाण सुरक्षित राख्न पनि उनले प्रहरीलाई आग्रह गरेकी छन्। अनलाइन दुर्व्यवहारले पीडित महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनले बताइन्।

बैठकमा मुम्बईका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला सहायता कक्ष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयमा पनि समीक्षा गरिएको थियो। महिलाका हेल्पलाइनमा आएका उजुरीमा प्रहरीले कति छिटो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले प्रहरीसँग जानकारी मागेको थियो।

त्यस्तै, घरेलु हिंसाका उजुरीलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्न प्रहरी, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण, महिला तथा बाल विकास विभाग र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनअन्तर्गतका संरक्षण अधिकारीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

महिलाको सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षाका लागि प्रहरी गस्ती, सीसीटीभीको पहुँच, सडक बत्ती तथा जोखिमयुक्त स्थानको निगरानीलाई पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिएको थियो।

राहतकरले महिला जुनसुकै सार्वजनिक स्थानमा भए पनि सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँदै महिला सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरी र सरकारसँगै समुदायको पनि रहेको उल्लेख गरिन्।

महिलामाथि हुने अनलाइन हिंसा बढिरहेका बेला आयोगको यस्तो निर्देशनले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका तस्वीर, भिडियो तथा व्यक्तिगत पहिचानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रहरी संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ।