प्रसूतिको तीन चरणमै महिलामाथि हिंसा, कानुनी संरक्षण बलियो बनाउन माग

असोज २० , काठमाडौं । गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवपछिको अवस्थासम्म महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालगन्जमा आयोजित एक बहसका सहभागीले प्रसूति हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएका छन्।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको बहसमा पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी तथा महिला अधिकारकर्मी सहभागी थिए। सहभागीहरूले प्रसूतिको तीनवटै चरणमा महिलाले भोग्ने शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्य–अन्वेषण अध्ययनले पनि प्रसूति हिंसाको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार गर्भावस्थामा ३८।४ प्रतिशत, प्रसवका क्रममा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवपश्चात् ३५.९ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको पाइएको छ।

अध्ययन सातै प्रदेशका १४ जिल्ला र २८ स्थानीय तहमा गरिएको थियो। मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रसूति हिंसाको दर तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका महिलामा यस्तो हिंसाको जोखिम अझ बढी रहेको पाइएको छ। दलित र मुस्लिम समुदायका महिलाले समेत उल्लेख्य रूपमा दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्।

प्रसूति हिंसा परिवारभित्र मात्र नभई स्वास्थ्य संस्थासँग पनि जोडिएको अध्ययनले देखाएको छ। हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्यको हिस्सा ६० देखि ७१ प्रतिशत र श्रीमान्को हिस्सा ४२ देखि ४८ प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, २६ प्रतिशत महिलाले प्रसवका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीबाट गालीगलौज वा रुखो व्यवहार भोगेको बताएका छन्।

महिलाको सुसूचित मञ्जुरी र प्रजननसम्बन्धी निर्णय अधिकार पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। करिब १५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्वीकृतिबिना शारीरिक परीक्षण गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै, प्रसवको पीडामा रहेका ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई बच्चा जन्माउने विधि छनोट गर्ने विकल्प नदिइएको पाइएको छ।

अध्ययनका अनुसन्धानकर्ताले प्रसूति हिंसालाई स्वास्थ्य सेवाको व्यवहारसँग मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका छन्। सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रणालीगत कारणले पनि महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार तथा अधिकार उल्लंघनलाई प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सहभागीहरूले सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारसँगै स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रसूति हिंसालाई स्पष्ट रूपमा अपराधको दायरामा ल्याए दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।