सरकारी महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने प्रस्ताव, कति दिन पाइन्छ अझै स्पष्ट छैन

असोज १६ काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी अर्थात् रजश्वला बिदाको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा महिला कर्मचारीले अन्य बिदासँगै महिनावारी बिदा पाउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारीले भैपरी आउने, घर, बिरामी, अध्ययन तथा असाधारण बिदासहित महिनावारी, मातृत्व, प्रसूति र प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछन्। यीमध्ये महिनावारी बिदा भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्था हो।

तर महिनावारी बिदा कति दिन पाइने, महिनामा कति पटक लिन सकिने र यो बिदा तलबसहित हुने वा नहुने विषय विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छैन। बिदा लिनका लागि चिकित्सकीय प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयसमेत खुलाइएको छैन।

विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डमार्फत बिदाको अवधि र प्रक्रिया स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्य केही देशमा भने महिनावारी बिदासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। स्पेनमा चिकित्सकीय अवस्थाका आधारमा महिनामा तीनदेखि पाँच दिनसम्म तलबसहितको बिदा, इन्डोनेसियामा दुई दिनसम्म र जाम्बियामा एक दिनको व्यवस्था रहेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ। जापानमा आवश्यकताअनुसार बिदा दिने व्यवस्था छ भने दक्षिण कोरियामा महिनामा एक दिन बिदा पाइने तर त्यस दिनको तलब नपाइने व्यवस्था छ।

छिमेकी भारतमा राष्ट्रियस्तरमा अनिवार्य व्यवस्था नभए पनि बिहारले आफ्ना सरकारी महिला कर्मचारीलाई सन् १९९२ देखि महिनामा दुई दिन तलबसहितको महिनावारी बिदा दिँदै आएको छ। कर्नाटकले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महिला कर्मचारीका लागि महिनामा एक दिन तलबसहितको महिनावारी बिदाको व्यवस्था लागू गरेको छ।

नेपालमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवामा कार्यरत महिलाका लागि महिनावारीका कारण काममा पर्ने कठिनाइलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन भने संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि बन्ने नियम तथा कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ।