लागुऔषध दुर्व्यसनमा परेका महिलालाई सरकारी साथको खाँचो

असोज २३ , काठमाडौं । नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा परेका महिलाको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूको उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी सरकारी सहयोग आवश्यक देखिएको छ। परिवारको असहयोग, सामाजिक विभेद, आर्थिक अभाव र पुनःस्थापनापछि सुरक्षित जीवनयापनको व्यवस्था नहुँदा धेरै महिला फेरि दुर्व्यसनको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

द काठमाडौं पोस्टको अक्टोबर ८ मा प्रकाशित सम्पादकीयअनुसार सन् २०१९ को ‘हार्ड ड्रग युजर्स इन नेपाल’ प्रतिवेदनले नेपालमा लागुऔषध प्रयोग गर्नेको संख्या एक लाख ३० हजार ४२५ रहेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त संख्यामा वार्षिक ५।०६ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक विघटन, मानसिक तनाव र साथीभाइको प्रभावजस्ता कारणले महिला दुर्व्यसनमा फस्न सक्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ। दुर्व्यसनमा परेका पुरुषलाई परिवारले सहयोग गर्ने तर महिलालाई परिवारको प्रतिष्ठासँग जोडेर अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको समस्या थप जटिल बनाउने गरेको छ।

पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचार पाएपछि पनि कतिपय महिलासँग बस्ने सुरक्षित ठाउँ, रोजगारी र परिवारको साथ हुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुनः दुर्व्यसनमा फर्कने वा यौन शोषणको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

सम्पादकीयले विशेषगरी बाँके जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उद्धार प्रक्रिया र पुनःस्थापनापछिको रोजगारी सहयोगका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएको विषय उठाएको छ। उपचार तथा पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी मुख्यतः निजी केन्द्र र गैरसरकारी संस्थाले वहन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।

समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले महिलाको आवश्यकताअनुसार निःशुल्क उपचार तथा पुनःस्थापना सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले अस्थायी आवास, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र रोजगारीमा सहयोग गर्नुपर्ने सम्पादकीयको सुझाव छ। पुनःस्थापना केन्द्रको नियमित अनुगमन र परिवारलाई समेत परामर्श कार्यक्रममा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

लागुऔषध दुर्व्यसनलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई स्वास्थ्य र सामाजिक समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीयले महिला हिंसा, आर्थिक असमानता र सामाजिक कलङ्कजस्ता कारणलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।

महिलालाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गराउन उपचार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पुनःस्थापनापछि सम्मानजनक जीवनयापन, आर्थिक आत्मनिर्भरता र पारिवारिक तथा सामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।