गर्भपतनका लागि महिलालाई अदालत धाउन बाध्य नपार्न जम्मु–कश्मीर उच्च अदालतको निर्देशन Nepalese Women -

असोज २९ , काठमाडौं । भारतको जम्मु–कश्मीर तथा लद्दाख उच्च अदालतले कानुनले अनुमति दिएका अवस्थामा पनि गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूले आनाकानी गर्दा महिलाहरू थप मानसिक पीडामा पर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अदालतले गर्भपतनका लागि आवश्यक कानुनी आधार स्पष्ट हुँदाहुँदै महिलालाई न्यायिक आदेश लिन अदालत धाउन बाध्य पार्नु उचित नभएको जनाएको छ।

करिब ३२ हप्ताको गर्भावस्थामा भ्रूणमा गम्भीर असामान्यता देखिएपछि गर्भपतन गराउन चाहेका एक दम्पती चिकित्सकबाट आवश्यक सेवा पाउन नसकेपछि उच्च अदालत पुगेका थिए। गर्भावस्थाको अवधि धेरै भइसकेको भन्दै चिकित्सकहरूले अदालतको आदेशबिना प्रक्रिया अघि बढाउन नमानेपछि उनीहरूले न्यायिक हस्तक्षेप मागेका थिए।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मोहम्मद युसुफ वानीले चिकित्सकहरूले सन् १९७१ को मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी ९एमटीपी० ऐन तथा त्यसअन्तर्गतका नियमले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेका विशेष परिस्थितिमा पनि चिकित्सकहरूले निर्णय लिन हिचकिचाउँदा महिलाले थप मानसिक तनाव र कानुनी प्रक्रियाको बोझ बेहोर्नुपरेको अदालतको टिप्पणी छ।

अदालतले श्रीनगरस्थित लल्ला डेड अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई सम्बन्धित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तत्काल चिकित्सकीय समिति गठन गर्न र समितिको रायका आधारमा आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ।

भारतमा सामान्यतया गर्भावस्थाको २४ हप्तापछि गर्भपतनमा कडा कानुनी प्रतिबन्ध लागू हुन्छ। तर भ्रूणमा गम्भीर असामान्यता पुष्टि भएको वा गर्भवती महिलाको जीवन बचाउन तत्काल आवश्यक भएको अवस्थामा कानुनले विशेष व्यवस्था गरेको छ।

यस घटनाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने, स्वास्थ्य संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। गम्भीर चिकित्सकीय परिस्थितिमा महिलाले अनावश्यक कानुनी झन्झट र मानसिक पीडा भोग्न नपर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सन्देश अदालतको टिप्पणीले दिएको छ।