गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि हिंसाको जोखिम Nepalese Women -

असोज २२ , काठमाडौं । नेपालमा गर्भावस्था, प्रसूति तथा सुत्केरीपछिको समयमा महिलाले घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मै विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र बेवास्ता भोग्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

फोरम फर वुमन, ल, एन्ड डेभलपमेन्ट (एफडब्लुएलडी) ले गरेको अध्ययनमा गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार, सहमति, गोपनीयता र सम्मानजनक उपचारमा समस्या देखिएको उल्लेख छ।

सातै प्रदेशका १४ जिल्ला र २८ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनमा १ हजार ६८० महिला सहभागी थिए। ४३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा समेत अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको थियो। अध्ययनमा सहभागीमध्ये गर्भवती महिलामध्ये ३८.४ प्रतिशत, प्रसूतिको समयमा रहेका ३७.९ प्रतिशत र सुत्केरी महिलामध्ये ३५.९ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको बताएका छन्।

अध्ययनअनुसार भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। गर्भवती महिलामध्ये ३०.७ प्रतिशत, प्रसूतिको समयमा ३२.७ प्रतिशत र सुत्केरीमध्ये ३० प्रतिशतले भावनात्मक हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तै, यौन हिंसा गर्भावस्थामा १६.१ प्रतिशत, प्रसूतिको समयमा ९.५ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा १६.४ प्रतिशतले भोगेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

महिलामाथि हुने हिंसामा परिवारका सदस्य तथा आफन्तको भूमिका पनि ठूलो देखिएको छ। हिंसा भोगेका महिलामध्ये गर्भावस्थामा ६० प्रतिशत, प्रसूतिको समयमा ६४.४ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा ७१.१ प्रतिशतले परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई हिंसा गर्ने व्यक्तिका रूपमा पहिचान गरेका छन्। पतिलाई पनि ठूलो संख्यामा हिंसाको कारकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले छोरा जन्माउने दबाबका कारण महिलाले थप हिंसा र मानसिक पीडा भोग्नुपरेको पनि देखाएको छ। कतिपय महिलामाथि भ्रूणको लिंग परीक्षणपछि छोरी भएको थाहा पाएमा गर्भपतन गर्न दबाब दिइएको विवरण अध्ययनमा समेटिएको छ।

समस्या घरमा मात्रै सीमित छैन। स्वास्थ्य संस्थामा समेत महिलाको सहमति, सूचना र गोपनीयतासम्बन्धी अधिकार उल्लंघन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गर्भवतीमध्ये १५.२ प्रतिशत र सुत्केरीमध्ये १३.८ प्रतिशतले आफूलाई जानकारी नदिई शारीरिक परीक्षण गरिएको बताएका छन्।

त्यस्तै, प्रसूतिको समयमा रहेका ४१.१ प्रतिशत महिलाले प्रसूतिको विधि छनोटका विषयमा आफूलाई विकल्प वा पर्याप्त जानकारी नदिइएको बताएका छन्। गर्भवती २१.१ प्रतिशत, प्रसूतिको समयमा २५.२ प्रतिशत र सुत्केरी २७ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिँदा आफ्नो गोपनीयता कायम नगरिएको बताएका छन्।

सुत्केरीपछिको अवस्थामा पनि महिलाले पर्याप्त आराम, पोषण र भावनात्मक सहयोग नपाउने समस्या देखिएको छ। अध्ययनमा २४.३ प्रतिशत सुत्केरी महिलाले पर्याप्त आराम गर्न नदिइएको र १९.१ प्रतिशतले भावनात्मक सहयोग वा परामर्श नपाएको बताएका छन्।

अध्ययनले आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँचलाई पनि महिलाको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडेको छ। गर्भवतीमध्ये ५.५ प्रतिशतले गर्भसम्बन्धी शुल्क तिर्न नसक्दा उपचारमा ढिलाइ भएको वा सेवा नपाएको बताएका छन्। ग्रामीण मधेशमा यस्तो समस्या बताउनेको संख्या २२.५ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा गर्भवती महिलामाथि भएको कुटपिटका कारण गर्भपतन भएको सम्बन्धमा १४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। यद्यपि यस्ता घटनाको वास्तविक संख्या दर्ता भएका उजुरीभन्दा बढी हुन सक्ने र पारिवारिक दबाब तथा सामाजिक कारणले धेरै घटना बाहिर नआउने अध्ययनले औंल्याएको छ।

एफडब्लुएलडीले महिलालाई सम्मानजनक मातृत्व सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थामा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई मानव अधिकार तथा सम्मानजनक मातृत्व सेवासम्बन्धी तालिम दिन र महिलाको सूचना, सहमति तथा गोपनीयताको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

अध्ययनले गर्भावस्था र प्रसूति केवल स्वास्थ्य सेवाको विषय नभई महिलाको सम्मान, सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मै महिलामैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।