असोज २१ , काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी अर्थात् रजस्वला बिदाको व्यवस्था प्रस्तावित भएपछि नेपालमा यस विषयमा बहस फेरि चर्किएको छ। विधेयकको दफा १२५ मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदामध्ये महिनावारी बिदा पनि समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर महिनावारी बिदा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा मात्रै बहस सीमित गर्न नहुने आवाज पनि उठेको छ। महिनावारीका कारण महिलाले कार्यस्थलमा असहजता, विभेद वा अपमान महसुस गर्न नपर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
महिनावारीको अनुभव सबै महिलाका लागि समान हुँदैन। कसैलाई सामान्य असहजता मात्र हुन्छ भने कसैलाई अत्यधिक पेट दुख्ने, थकान, टाउको दुख्ने, वाकवाकी वा अत्यधिक रक्तस्रावजस्ता समस्याले दैनिक काममै असर पार्न सक्छ। त्यसैले सबै महिलालाई एउटै ढाँचामा हेर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार बिदा, आराम, काममा लचकता वा उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस अघि आएको छ।
विश्वका केही देशमा महिनावारी बिदासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कानुनी अधिकार हुँदैमा सबै महिलाले सहज रूपमा बिदा लिने अवस्था बनेको छैन। सामाजिक संकोच, कार्यस्थलको दृष्टिकोण र विभेदको डरका कारण कतिपयले बिदा लिन नचाहने अवस्था रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नेपालमा पनि महिनावारी बिदालाई महिलालाई कमजोर देखाउने व्यवस्थाका रूपमा होइन, स्वास्थ्य, सम्मान र समान कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ।
त्यसैले अहिलेको बहस केवल ‘महिनावारी बिदा दिने कि नदिनेरु’ मा सीमित नराखी, आवश्यक पर्दा बिदा लिन सक्ने, काममा लचकता पाउने र महिनावारीकै कारण कुनै पनि कर्मचारीले विभेद भोग्न नपर्ने मर्यादित महिनावारीमैत्री कार्यस्थल निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।