विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

असोज २० , काठमाडौं । विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। संसद्को नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक संशोधन अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।

सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिइन्।

हालको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा दर्ता गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले विपद् प्रभावित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी सुविधा लिन समस्या भइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सम्बन्धित कानुनमा छिटो संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।

मन्त्री गौतमका अनुसार यसका लागि मुलुकी देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुनमध्ये आवश्यक कानुनी व्यवस्था कुनमा राख्ने भन्ने विषय टुंग्याएर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग पनि यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताइन्।

यसअघि भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्तालाई कानुनी मान्यता दिन दुई ऐन संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। गृह मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

सरकारले तत्कालको समस्या समाधानसँगै जलवायुजन्य विपद्का दीर्घकालीन असरलाई सम्बोधन गर्न वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।