काठमाडौंका स्ववासीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ

असार १२, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौंका स्ववासीहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरु रहेको भन्दै उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी हुन् । उनले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले ७७ वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताइन् ।

‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो । तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । यद्यपि काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्ववासीको घरको लालपुर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ती स्ववासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो । आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लालपुर्जा विहीन किन र कसरी बनाइयो ? आज स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु । बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले स्ववासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ' मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी छन् ।

यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लास्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडि बढाएको उनले बताएकी थिइन् ।

यसैबीच मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएकी छन् । यसबीचमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भइ कार्य भइरहेको र हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सहकारी पीडितहरु आन्दोलित भइरहँदा त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् । साथै उनले गरिब घर, परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिने पनि बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘सहकारीहरु सहकारीका प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ । अनुगमन, नियमन गरी मूल्यांकन समेत गरिनेछ । त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको गरिब घर, परिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत् गरिब घर, परिवारको पहिचानपछि उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा, परिचयपत्रका आधारमा गरिबहरुलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि परिचयपत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउन चाहान्छु ।'

यस्तै हाल धर्नामा बसेका सहकारी पीडितहरूलाई उनीहरूको फसेको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो । साथै सहकारी संस्थालाई दिगो र बलियो बनाउबारे विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको उनले बताएकी थिइन् ।