एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था संशोधन गर्न छलफल समेत नभएको दाबी : सञ्चारमन्त्री

चैत २४, काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकमा विदेशी लगानीका कम्पनीको सेयर २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था संशोधन गर्नेबारे छलफल समेत नभएको दाबी गरेकी छिन् ।

शुक्रबार संसदमा उठेका सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमाथि जवाफ दिंदै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदाकै क्रममा रहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सुझावअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल हुने बताएकी छिन् ।

‘विधेयक बन्दै गर्दा कन्टेन्टमा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा मैले यहाँ बोल्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन, विषयवस्तुमै हामीले छलफल अघि बढाएका छैनौ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘हामीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद्‍बाट विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मात्रै पाएका छौं, त्यसैले दूरसञ्चार विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा सहमति छ, यसमा सबैको चासो र सरोकारलाई सम्बोधनगर्छौं ।’

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै संसदमा आवाज उठेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म त्यसबारे छलफल र तयारी नै नभएको स्पष्टीकरण दिइन् ।

सांसदहरुले दूरसञ्चार विधेयकमा विदेशी लगानीको निजी सेवा प्रदायकको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारमा आउने व्यवस्था संशोधन गरेर एनसेललाई पोस्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । तर, मन्त्री शर्माले त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेकी छिन् ।

‘यो विषय अघि बढेकै छैन, यो विषयमा धेरै चिन्ता नगर्न आग्रह गर्छौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन्,‘राष्ट्रलाई अहित हुने र घाटा लाग्ने कुरा हामी गर्ने छैनौं ।’

कहीँकतैबाट प्रभावित भयो, मन्त्री र कर्मचारी किनिए भनेर अविश्वास नगर्ने आग्ह गर्दै उनले त्यसतो काम नगर्ने र गर्न नदिइने बताइन् । ‘कोहीले कसैलाई किनेर किनिंदैन,’ उनी भन्छन् ।

मन्त्री शर्माले अदालतको अनुमतिले हुने बाहेक कानुनमा फोन टेपिङ गर्ने व्यवस्था नहुने भन्दै विधेयकमा यस्तो विषयलाई ध्यान दिइने बताइन् ।

‘विधेयकमा कुनै आपत्तिजनक कुरा हुन दिने छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रहितमा उभिनेछौं ।’