आफ्ना कुरा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा राख्न पाउनुर्छ : सांसद श्रेष्ठ

कार्तिक ३०, काठमाडौं । सांसदको काम मुलतः कानुन बनाउने हो भन्ने बुझेर पनि उनीहरूले सांसदसँग साना–साना विकास निर्माणका कामको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । 

सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका कामको अधिकार दिइए पनि जनताले सांसदसँगै बढी अपेक्षा गर्नुले हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समीक्षाको माग गर्छ । यो कुरा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठलाई पनि गढेको छ । 

विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा लागेकी नेत्री श्रेष्ठ २०५८ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी २०४६ सालमा नेमकिपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनको दैलेख जिल्ला अध्यक्ष थिइन् ।  गत असोज २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले नेपालमा लाखौँ किसान जमिन बाँझो छाडी विदेश पलायन भएको र सरकारले उचित ध्यान दिन नसक्दा कृषिप्रधान मुलुकको नारा नारामै सीमित भएको विषय उठाएकी थिइन् । “आजभन्दा ५२ वर्षअघि भोकमरी खेपेको बङ्गलादेशले अहिले कृषिमा क्रान्ति गर्दै वर्षमा तीनपटक हाइब्रिड धान उत्पादन गरेर त्यहाँका १७ करोड जनसङ्ख्यालाई हाइब्रिड धानले खान पुर्याएको छ । नेपालमा पनि त्यस्ता जातका धान लगाउनुपर्छ र उत्पादन बढाउनुर्छ”, केही समय अघि बङ्गलादेशको भ्रमण गरेकी सांसद श्रेष्ठले भनिन्।

सांसद श्रेष्ठले गत वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दैलेखको आठबिस नगरपालिका–६ को सामुदायिक वनमा भएको भीषण आगलागीमा परेका दलित समुदायका १२ जनाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन् । संसद्मा आफूहरूले बोेलेका कुराको पर्याप्त कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनको छ । 

सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले पनि स्पष्ट सूचना नपाएको र उहाँहरूलाई दलको ह्वीपका आधारमा सहमत हुन बाध्य पारिएको सांसद श्रेष्ठको बुझाइ छ ।उनी भन्छिन् ,  “सदनमा सांसदहरूले आफूलाई लागेको विचार स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउनुर्छ । सांसदलाई टाँगाको घोडाजस्तो एकोहोरो बाटोमा हिँडाउन खोज्नु हुँदैन ।”

राज्यका निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सांसद श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन् । सन्तुलन र समन्वयमा सरकारले नै पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने र जघन्य अपराधमा प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नहुने उनको भनाइ छ ।