“जैविक मल उत्पादकलाई अनलाइन दर्ता अनिवार्य :साउन २१ भित्र विवरण बुझाउन सरकारको आग्रह”

साउन १५ , काठमाडौं । सरकारले देशभर रहेका प्राङ्‍गारिक (जैविक) मल उत्पादकहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न व्यापक विवरण संकलन अभियान सुरु गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै प्राङ्‍गारिक तथा जैविक मल उत्पादकलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउन आग्रह गर्दै अभियानको औपचारिक सुरुवात भएको जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय जैविक तथा प्राङ्‍गारिक खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर, यस्ता मल उत्पादकहरूको यकिन तथ्यांक, उत्पादन क्षमता, गुणस्तर अवस्था तथा बजार पहुँचबारे एकीकृत सूचना अभाव देखिएकाले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यसले नीति निर्माण, अनुदान वितरण तथा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले प्राङ्‍गारिक मल, कम्पोस्ट मल तथा अन्य जैविक मल उत्पादन गरिरहेका दर्तायुक्त उद्योग, फर्म तथा उद्यमीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिएकी छन्। उत्पादकहरूले क्यूआर कोड स्क्यान गरी वा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवश्यक विवरण भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले साउन २१ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण दर्ता गर्न समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने उत्पादकहरू आगामी सरकारी कार्यक्रम, सहुलियत वा प्रोत्साहन योजनाबाट वञ्चित हुन सक्ने संकेत समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
यस अभियानमार्फत प्राङ्‍गारिक मलको उत्पादनलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र दिगो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग घटाउँदै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र कृषकहरूको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।
मन्त्रालयले सबै व्यावसायिक उत्पादकलाई समयमै विवरण दर्ता गराई दिगो कृषि विकास, प्राङ्‍गारिक खेती विस्तार तथा स्वदेशमै मल उत्पादन वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा संलग्न महिला कृषक तथा साना उद्यमीहरूलाई यसले थप अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।